Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
( loan available on Occupier Class 2 land Chandrashekhar Bawankule ) राज्यातील भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून जमीन धारण करणार्‍या शेतकर्‍यांना बँकांकडून कर्ज मिळविण्यात येणार्‍या अडचणी दूर करून आता भोगवटादार वर्ग-2च्या जमिनीवर तारणकर्ज देता येणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले आहे.
Read More
(RBI) भारत सरकारने शनिवार दि. १ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या अर्थसंकल्पातून कर कमी करत देशातील मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला होता. त्यापाठोपाठ आता रिझर्व्ह बँकेनेही शुक्रवार, दि. ७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पतधोरण बैठकीत रेपो दरांत २५ बेसिस पाँईंट्सची कपात करत ६.२५ टक्क्यांवर रेपो रेट स्थिर ठेवला.
'मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड'ने आपल्या ग्राहकांसाठी एक नवीन योजना सादर केली आहे. 'व्यापारी विकास गोल्ड लोन' ही नाविन्यपूर्ण ऑफर व्यापाऱ्यांच्या विकसनशील आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. व्यापारी समुदायाच्या उन्नतीसाठी सतत प्रयत्न करत असताना या योजनेच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांना अतुलनीय लवचीकता आणि मूल्य प्रदान करेल.
शेतकऱ्यांना कर्ज नाकाराल तर एफआयआर दाखल करणार, असा थेट इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी बँकांना दिला आहे. मंगळवारी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीसोबत राज्य सरकारची बैठक पार पडली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
लघु कर्जांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व जिथे कर्ज सुविधा मिळणे दुरापास्त आहे अशांना कर्जाची उपलब्धता व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आपल्या कर्जासाठी प्राथमिकता असलेल्या क्षेत्रातील (Priority Sector) साठी देण्यात येणाऱ्या कर्जवाटपात (Lending) नियमनात बदल केले आहेत. आता कर्जवाटपात नियमनात पारदर्शकता यावी व समाजाच्या सगळ्या घटकांना कर्जाची समान उपलब्धता व्हावी यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.
Akme Fintrade India Limited (एकमी फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड) कंपनीचा आयपीओ गुंतवणूकदारांसाठी १९ तारखेला बाजारात खुला होणार आहे. हा आयपीओ (IPO) १९ ते २१ जून २०२४ कालावधीत बाजारात उपलब्ध राहणार आहे. एकमी फिनट्रेड इंडिया (Aasaan Loans) आयपीओ बीएसई, एनएसई या दोन्ही एक्सचेंज मध्ये सूचीबद्ध (Listed) होणार आहे.
मुंबई: वाढत्या पोर्टफोलिओ गरजेसाठी,कर्ज वाटपासाठी, व आगामी विस्तारीकरणाच्या गरजेसाठी आरबीआयनंतर सर्वाधिक मोठी पब्लिक सेक्टर बँक अशी ओळख असलेल्या एसबीआय बँकने ३ अब्ज डॉलर्सचा निधी उभा करण्याचे ठरवले आहे.सुत्रांच्या माहिती प्रमा णे हा निधी मुख्यतः खाजगी प्लेसमेंट, पब्लिक ऑफर या माध्यमातून होऊ शकते असे प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळाने या निर्णयाला आज मान्यता दिली आहे.
गेल्या १० वर्षात मोदी सरकारने लघू , सूक्ष्म, मध्यम उद्योग (MSME) यांना अनन्यसाधारण महत्त्व दिले आहे. या उद्योगांना कर्ज पुरवठा करण्यापासून विविध आर्थिक सहाय्य सरकारने विविध योजनांतर्गत केले होते. आता एसबीआय (State Bank of India) ने पुढाकार घेतला असून छोट्या व मध्यम उद्योगांना कर्ज पुरवठा तत्काळ करण्याचे ठरवले आहे.
एका निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की, 'व्याजमुक्त कर्ज अथवा कमी व्याजदरात बँक कर्मचाऱ्यांना कर्ज देणे हे 'Fringe Benefit ' (सीमा फायदे ) असून हा मिळालेल्या अधिकारांचा गैरफायदा असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. एसबीआयचा निर्णय प्रमाण मानून तसा कायदा करणे अयोग्य असून हा समता विरोधी निर्णय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ऑनलाईन कर्ज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांवर आरबीआयने नवी बंधने आणली आहे. त्यासाठी बँकेने नवीन मसुदा तयार केला आहे. कर्ज पुरवठा करणाऱ्या 'लेडिंग सर्विस प्रोवायडर (LSP) यांना आता आरबीआयने आपल्या नियमनात आणले आहे.दिल्या जाणाऱ्या कर्जात पारदर्शकता हवी यासाठी काही बंधने या कंपन्यांना पाळावी लागणार आहेत. विना बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) यांना ग्राहक मिळवण्यापासून कर्ज देण्यापर्यंत प्रकियेत आता पारदर्शकता आणावी लागणार आहे.
विमाधारकांचे हित लक्षात घेऊन ‘विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा’ (आयआरडीए)कडून अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत. पण, बहुतांश विमाधारकांना त्याविषयी फारशी माहिती नाही. तेव्हा, आजच्या भागात ‘आयआरडीए’ने विमाधारकांच्या हितासाठी घेतलेल्या अशाच काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर प्रकाश टाकणारा हा लेख...
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ही योजना आणली होती. परंतु अनेकांना प्रश्न पडतो की या योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?
एडुटेक कंपनी बायजूजच्या अडचणी थांबण्याचे नाव घेत नाही आहेत. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीत खळबळजनक खुलासा करण्यात आला आहे. बायजूजने ४२ दशलक्ष डॉलर्स किंमतीच्या कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे. मध्यस्ताने (Arbitrator) कंपनीला काही समभाग (शेअर्स) न विकण्याचे आदेश दिले आहेत.
: एनपीसीआयने युपीआय व्यासपीठावर रुपे क्रेडिट कार्ड सुविधा सुरू केली आहे. यामध्ये ग्राहकांना ईएमआय, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट,क्रेडिट लिमिट अँडजस्टमेंट अशा विविध सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे. या देयप्रणाली पूर्णपणे सुरक्षित असून ग्राहकांना यामुळे पटकन व्यवहार करणे शक्य झाले आहे. ३१ में २०२४ पाहून या नवीन सुविधा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
कॅनरा बँकेने आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी आरोग्य केंद्रित कर्ज व महिलांसाठी सेविंग अकाऊंटवर नवीन योजना आणल्या आहेत. बुधवारी कॅनरा बँकेने इस्पितळातील खर्चासाठी आरोग्याच्या समस्येसाठी व उपचारासाठी कर्ज योजना आपल्या ग्राहकांसाठी आणली आहे.
पर्यटन हे सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र आहे. त्यामुळे महिलांचा पर्यटन क्षेत्रातील सहभाग वाढावा, महिलांमध्ये उद्योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्यासाठी पर्यटन विभागाने आई हे महिला केंद्रित धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गतच महिला उद्योजिकांसाठी नवी कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. पर्यटन क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला उद्योजिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.
राष्ट्रनिर्माणासाठी उद्योजकांना बळ देणे सर्वस्वी आवश्यक. ही बाब लक्षात घेता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पहिला कारकिर्दीच्या दुसर्‍याच वर्षी म्हणजे २०१५ साली ‘मुद्रा योजने’ची मुहूर्तमेढ रोवली. या योजनेअंतर्गत ‘एमएसएमई’ प्रकारातील उद्योजकांना दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. ही योजना अल्पावधीतच यशस्वी ठरली असून, त्यांच्या लाभार्थ्यांची संख्या ४० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, कर्जदारांपैकी ६८ टक्के प्रमाण हे एकट्या महिलावर्गाचे आहे. तेव्हा, अशा या उद्योगक्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती घडव
हाऊसिंगडॉटकॉम या भारतातील डिजिटल रिअल इस्टेट प्‍लॅटफॉर्मने गृहकर्ज प्रवासाचे डिजिटायझेशन करण्‍यावर लक्ष केंद्रित करणारी फिनटेक स्‍टार्ट-अप इझीलोन मध्ये धोरणात्‍मक गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे. विशिष्‍ट गुंतवणूक रक्‍कमेबाबत अद्याप खुलासा करण्यात आला नसला तरी या सहयोगाचा भारतातील सर्वात मोठा डिजिटल गृहकर्ज उत्‍पत्ती प्‍लॅटफॉर्म निर्माण करण्‍याकरिता हाऊसिंगडॉटकॉमच्‍या योजनांसाठी पाया रचण्‍याचा मनसुबा आहे.
दिवाळीचा सण लक्षात घेऊन देशातील आघाडीची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) आपली फेस्टिव्हल -बोनान्झा ऑफर 'दिवाळी धमाका 2023' जाहीर केली आहे. या विशेष ऑफरचा ग्राहक लाभ घेऊ शकतात गृह आणि कार कर्जावर अनुक्रमे 8.40% आणि 8.75% पासून सुरू होणाऱ्या कमी व्याजदरबरोबरच आगाऊ/प्रोसेसिंग शुल्क आणि गृह आणि कार कर्जाच्या सर्व प्रकारांवरील दस्तऐवजीकरण (अटी व शर्ती लागू)शुल्क पूर्ण माफ असेल.
रिझर्व्ह बँकेने असुरक्षित कर्जाच्या नवीन नियमावली बनवण्यासाठी लाल कंदील दिला आहे.अजून अभिप्रेत नसलेली अशी परिस्थिती न उद्भवल्यामुळे आरबीआयने आहे त्याच नियमावलीला पुढे ठेवायचे काम केले आहे.ही माहिती रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला आरबीआयच्या सुत्रांनी दिल्याची बातमी रॉयटर्सने दिली आहे
केंद्रातील मोदी सरकार छोट्या स्तरावरील गृहखरेदी धारकांसाठी नवीन योजना आणेल असे संकेत मिळत आहेत. ९ लाखांपर्यंत सबसिडी या घरखरेदी ग्राहकांना मिळण्याची शक्यता आहे. सदर बातमी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याला आव्हान देणारे याचिकाकर्ते आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे लोकसभा खासदार अकबर लोन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय राज्यघटनेशी निष्ठेची शपथ घेण्याचे सांगून जम्मू – काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दैनंदिन आयुष्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर्जाची मदत लोक घेत असतात. मग ते गृह कर्ज, वाहन कर्ज,खाजगी कर्ज व कुठलेही कर्ज, कर्जाचा बोजा कसा निपटावा हा प्रश्न मनात येणे सहाजिकच आहे. योग्य नियोजनातून समस्या सुटू शकतात तसे कर्ज देखील वेळेत फेडता येऊ शकते. नियोजन अंतिमतः मानसशास्त्रीय कारणांमुळे शक्य होते. कर्ज कुठल्या उद्देशाने घेतले व त्याचा परतावा कसा करणार हा विचार नेमकेपणाने केल्यास भविष्यात अर्थ व कर्ज डोईजड होत नाही.
मुंबई रविवारी लोन डिफॉल्टर म्हणून अभिनेते व खासदार सनी देओल यांच्या जुहूतील बंगल्यात जप्तीची नोटीस बँक ऑफ बडोदाने बजावली होती. ५६ कोटींचे थकीत कर्ज न चुकवल्याने ही कारवाई बँक करणार होती परंतु अचानक 'तांत्रिक 'अडचणींमुळे ही नोटीस मागे घेत असल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले. कर्जापैकी ५५.९९ कोटी रुपये थकीत असल्याची बातमी टाईम्स ऑफ इंडिया मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. या कर्जासाठी अजय सिंह देओल उर्फ सनी देओल यांच्या कर्जासाठी स्वतः वडील धर्मेंद्र देओल हे हमीदार होते. सनी विला या बंगल्यासोबत सनी साऊंडस ही कंपनी दे
सार्वजनिक उद्योगातील बँका, खासगी बँका तसेच मोठ्या सहकारी बँका बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था यांच्याकडून शेअर तारणावर सहज, पण नियमांनी कर्ज मिळू शकते. हे कर्ज ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन पद्धतीने घेता येते. यासाठी संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या विहित नमुन्यातील फॉर्म योग्यरित्या भरुन ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन जसा हवा त्या पद्धतीने सबमिट करावा लागतो. सोबत शेअरचे ‘डी-मॅट’ खात्याचे स्टेटमेंट जोडावे किंवा अपलोड करावे लागते.
नुकतेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या पतधोरण आढाव्यात रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय बँकिंग सेक्टरवर झाल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान, किरकोळ चलनवाढीमुळे रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर स्थिर ठेवला. त्यामुळे बँकेकडून व्याज दर कमी केले जाण्याची शक्यता वर्तविली आहे. तसेच, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, व्याजदर दीर्घकाळ या पातळीवर राहतील आणि त्यांची कपात पुढील आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धातच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या ५ वर्षात फिनटेक (फायनान्सशिकल टेक्नॉलॉजी)चे विस्तारीकरण आधुनिक वित्तीय पुरवठा,वित्त क्षेत्रातील देवाणघेवाणेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोगासाठी सुरू झाले.वास्तविक त्याचा उद्देश हा पारंपरिक पद्धतीचा वित्तीय संस्थाचा कारभाराला पर्याय होता.पटकन वेरिफिकेशन,लोककल्याणकारी उपयुक्तता,नवीन तंत्रज्ञान,आणि वेळेची बचत यामुळे बँकेचा लाईनीत उभ्या असलेल्या ग्राहकांना नवीन पर्याय मिळाला.नोटबंदी नंतर कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे भारतात महत्व वाढले.किंबहुना संपूर्ण विश्वात मोनेटरी मूल्य देवाणघेवाणीची इनव्हेंटरी म्हणून डिजिटल
सोनेतारण कर्जाप्रमाणेच आता चांदीवर सुध्दा कर्ज मिळणार आहे. यासाठी पॉलिसी बनवण्याची मागणी देशभरातील बँकांनी आरबीआयकडे केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जासंदर्भात हायकोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. फक्त सिबिल स्कोअर कमी असल्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याने शैक्षणिक कर्जासाठी केलेला अर्ज बँक नाकारू शकत नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आजचे विद्यार्थी हे उद्याचे राष्ट्रनिर्माते आहेत. त्यांना भविष्यात या देशाचे नेतृत्व करायचे आहे. फक्त सिबिल स्कोअर कमी असल्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याने शैक्षणिक कर्जासाठी केलेला अर्ज बँक नाकारू शकत नाही, असे महत्वाचे निर्देश केरळ उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सरकारने २०२१-२०२२च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार, ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट’ अर्थात ‘इजीआर’ आणण्याची अनुमती दिलेली आहे. त्याविषयी आजच्या लेखातून सविस्तर जाणून घेऊया...
गृहकर्जावरील वाढत्या व्याजदरामुळे गृहकर्ज घेणार्‍या आणि संभाव्य गृहखरेदी धारकांना पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात तुमच बजेट कशा रीतीने मांडायचे, याचा विचार तुम्ही करत असाल, तर तुमच्या गृहकर्जावरील व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी काय क्लुप्त्या वापरता येतील यासाठी खास पाच टिप्स...
राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील लोकांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबवत आहोत.
पाकिस्तानी नागरिकांकडून चीनी कंपन्या आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांवर हल्ल्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे तेथील कंपन्यांनी आवराआवर सुरू केली आहे. यामुळे द्विपक्षीय संबंधांत वितुष्ट निर्माण झाले असून त्याचा आर्थिक फटका चीनला बसत आहे.
सांगली : लाभार्थ्यांच्या हिताच्या ठिकाणी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ जातीने लक्ष देऊन काम करेल. भविष्यात त्या त्या तालुक्यातील लोकांच्या कर्ज प्रकरणांबाबतचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एका समन्वयकाची नेमणूक करू. छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना महामंडळाच्या योजनांचा लाभ देऊन त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्याचे काम करू. व्यावसायिकांच्या पाठिशी महामंडळ खंबीरपणे उभे आहे, असे प्रतिपादन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) नरेंद्र पाटील यांनी केले.
मुंबई : “शेतकऱ्यांना सहजपणे पीक कर्ज मिळावे, बँकांनी सिबिल स्कोअरचे निकष त्यांना लाऊ नयेत. शेतकरी, कष्टकरी, सहकार यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत असून बँकांनी देखील यादृष्टीने या क्षेत्रासाठी पतपुरवठा धोरण आखावे”, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. आज नाबार्डतर्फे सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित राज्य पतपुरवठा चर्चासत्रात (स्टेट क्रेडिट सेमिनार) ते बोलत होते.
केंद्र सरकारने राज्यातील सूक्ष्म व लघु उद्योगांना भांडवल उभारणीसाठी विनातारण कर्ज मर्यादा दोन कोटी रुपयांवरून पाच कोटींपर्यंत नेली आहे. तसेच हमी शुल्कामध्येही सवलत दिली आहे, अशी माहिती भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा प्रदेश प्रवक्ते प्रदीप पेशकार यांनी दिली.
सोन्याच्या किंमतीने वर्ष २०२३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात तसेच एमसीएक्सवर अनुक्रमे जवळपास ७.५ टक्के आणि ८ टक्के परतावा दिला आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, यूएस व युरोपियन बाजारपेठेतील मंदीचे वातावरण व जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी, वाढत्या व्याजदरातील अस्थिरता, यूएस आर्थिक स्थितीत घट असे घटक सोन्याची किंमतीत वाढ होण्यास कारणीभूत असल्याचे एंजल वन लिमिटेडचे गैर कृषी वायदा व चलन संशोधन उपाध्यक्ष श्री प्रथमेश माल्या यांनी सांगितले.माल्या यांनी पुढे सांगितले की, डॉलरची वाटचाल वस्तूंची दिशा ठरवण्यामध्ये लक्षणीय भूमिका ब
गृहकर्ज, वाहनकर्ज व शैक्षणिक कर्ज ही कर्जं किरकोळ (रिटेल) कर्ज समजली जातात. मे २०२२ पासून वेळोेवेळी सादर केलेल्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेत आजपर्यंत २२५ बेसिस पॉईंट्सने ‘रेपो’ दर वाढविला आहे. ‘रेपो’ दर वाढविण्यामुळे कर्जदार अडचणीत आले, पण याचा फायदा मात्र ठेवीदारांना मिळाला.
थकबाकीचे प्रमाण वाढल्याने रिझर्व्ह बँकेने डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि पुणे सहकारी बॅँक लिमिटेड या दोन्हींवर आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. या दोन्ही बँकांचा बँकिंग परवाना रद्द केलेला नाही. मात्र, बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँक निर्बंधासह बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवेल. आरबीआय बँकेच्या परिस्थितीनुसार आदेशांमध्ये बदल करू शकते, असे आरबीआयने काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.
तुमचा ’क्रेडिट स्कोअर’ हा तुमच्या आर्थिक स्थितीचा सर्वात महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो. ‘क्रेडिट स्कोअर’ हा तीन-अंकी क्रमांक आहे, जो ३०० ते ९०० पर्यंत असतो आणि त्यामधून व्यक्तीच्या कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता दिसून येते. तुमच्या ‘क्रेडिट हिस्ट्री’चा काळ, परतफेडीबाबतचे रेकॉर्ड्स आणि इतरांमधील ‘क्रेडिट’ चौकशी यांसारख्या अनेक बाबी लक्षात घेऊन ’क्रेडिट स्कोअर’ची गणना केली जाते. हे कर्जदात्यांना कर्जदारांच्या प्रोफाईलचे मूल्यांकन करण्यास सक्षम करते. तुमचा ‘क्रेडिट स्कोअर’ जितका जास्त असेल तितके कर्ज मिळवणे आ
आजच्या ‘इन्स्टंट’च्या जमान्यात कर्जही हल्ली ‘इन्स्टंट’ मिळू लागली. त्यासाठीचे हजारो अ‍ॅप्सही मोबाईलवर सहजगत्या उपलब्ध होऊ लागले. परंतु, तत्काळ कर्जपुरवठा करणारे हे अ‍ॅप्स हे फसवणुकीचे नवीन अड्डे असल्याचेच गेल्या काही काळात घडलेल्या घटनांवरुन सिद्ध झाले आहे. अशा अ‍ॅप्सबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही चिंता व्यक्त केली असून संबंधित यंत्रणांना कडक कारवाईचे आदेशही दिले आहेत. त्यानिमित्ताने हे ‘इन्स्टंट लोन’ अ‍ॅप्सचे सायबर फसवणुकीचे प्रकार आणि त्यापासून नेटकर्
कर्ज घेतलं की, कर्जाची रक्कम तर भरावीच लागते, तसेच त्यावर व्याजही भरावे लागते. निकडीची गरज निर्माण झाल्यावर कर्ज घेतलं जातं. काही वैयक्तिक कारणांसाठी, बँकांकडून किंवा अन्य संस्थांकडून वैयक्तिक कर्ज मिळतं, पण वैयक्तिक कर्जावर फार चढ्या दराने व्याज भरावे लागते, त्याऐवजी वित्तीय मालमत्तांवर म्हणजेच केलेल्या विविध गुंतवणुकींवर कर्ज घ्यावे. यामुळे कमी दराने व्याज भरावे लागते. खर्च वाचतो. मुदत ठेवी (बँकांत व अन्य ठिकाणी) ’जीवन विमा पॉलिसी’, ‘भविष्यनिर्वाह निधी’ (पीएफ) आणि सोनं यात दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक करुन चांग
फडणवीस-शिंदे सरकारकडून राज्यातील पोलिसांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलीस खात्यातील कॉन्स्टेबल रँकच्या कर्मचाऱ्यांना खात्यांतर्गतच २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. या संदर्भातली माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. ठाकरे सरकारने त्यांच्या काळात डीजी लोन ही सुविधा बंद केली होती. मात्र फडणवीसांनी ती सुविधा पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशातील वाढत्या महागाईवर उतारा म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा रेपो दरांत वाढच केली आहे. सलग तिसऱ्या तिमाहीतही रिझर्व्ह बँकेकडून आपल्या धोरणात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही
जगाला कर्ज वाटून चीन दिवाळखोरीच्या दिशेने?
‘इंटरेस्ट सेव्हर’ खाती हा नोकरदारांसाठी एक चांगला पर्याय आहे. कारण, नोकरदार दर महिन्याला आपला पूर्ण पगार खर्च करत नाहीत. त्यातील काही रक्कम वाचवितात, अशांनी जर गृहकर्ज घेतले, तर हा पर्याय स्वीकारावा, म्हणजे व्याज कमी भरावे लागेल. कारण, गृहकर्ज ‘इंटरेस्ट सेव्हर’ खात्यात ठेवली, तर गृहकर्जावर भरावयाच्या व्याजाचे बरेच पैसे वाचतील. या खात्यात जमा केलेले पैसे गरज पडली, तर परत काढण्याचीही सोय आहे. त्याविषयी सविस्तर....
भारतातील विविध प्रकारच्या गृहकर्जांचा वापर नवीन घर, अपार्टमेंट किंवा जमिनीचा तुकडा खरेदी करण्यासाठी आणि जुनी मालमत्ता नूतनीकृत, विस्तारित आणि पुनर्स्थापित करण्यासाठी करणे शक्य आहे. त्यामुळे एखादे गृहकर्ज तुमचे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी कशा प्रकारे मदत करते याबद्दल माहिती देणारा हा लेख...
बँका गृहकर्जांवरील व्याजदर आणखीन वाढवतील. तसेच बांधकाम खर्चात सहा ते आठ टक्के वाढही झालेली आहे. हा वाढीव खर्च घर खरेदी करण्यांवर पडत आहे. जर घरबांधणी खर्चात दहा टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, तर मात्र त्याचा मागणीवर परिणाम होऊ शकतो.
कर्ज आणि ‘जीएसडीपी’तील सर्वाधिक गुणोत्तराचे कारण लोकानुनयी धोरणे आणि तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे. देशातील विविध राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात वीज, पाण्यापासून ते कोणतीही सेवा, सुविधा, सोय मोफत देण्याच्या घोषणा करत असतात. पण, दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी पैसा कुठून येईल, याचा विचारच त्यांच्याकडून केला जात नाही
कोरोनाकाळात देशभरातच नाही, तर जगभरातील अर्थव्यवस्थांमध्ये अनेक उलथपालथी झाल्या. पण, भारताच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, अनेक अडथळ्यांनंतरही ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राने चांगली कामगिरी केल्याचे काही अहवालांतून नुकतेच समोर आले आहे. तेव्हा, ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रातील या गगनभरारीचा सर्वंकष आढावा घेणारा हा लेख...
