Foreign investment in India has increased significantly in recent times and there are clear indications its will increase coming period भारतात होणार्‍या थेट विदेशी गुंतवणुकीमध्ये अलीकडच्या काळात भरघोस वाढ झाली असून, येणार्‍या काळात तिचा ओघ आणखी वाढेल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे संपूर्ण जग आशेने पाहत असून, जगाचे उत्पादन केंद्र होण्याकडे भारत म्हणूनच निश्चितपणे वाटचाल करत आहे.
Read More
A new direction for digital inclusion देशात सर्वांना डिजिटल अ‍ॅक्सेस मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका निकालात म्हटले आहे. हे विधान करताना डिजिटल सुविधांचा प्रचार आणि प्रसार देशातील सर्व नागरिकांपर्यंत होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक योजना त्याच दिशेने प्रगती करत असून, त्यांनाही मोठ्या प्रमाणात यश मिळत आहे. त्याविषयीचा आढावा घेणारा हा लेख...
‘अधारणीय शारीरिक वेग’ या लेखमालेच्या श्रृंखलेतील पुढील वेग हा उद्गार आहे. उद्गार याचा अर्थ ढेकर. ढेकर जेव्हा येते, तेव्हा ते थांबवू नये. आजच्या लेखातून ढेकर या संवेदनेबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
आर्थिक असमानता ही केवळ भारताची चिंता नसून, संपूर्ण जगाला हा प्रश्न भेडसावत आहे. स्वित्झर्लंडसारख्या श्रीमंत देशातही, मूठभरांच्या हाती देशाची संपत्ती एकवटली आहे. भारतीयांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी, म्हणूनच केंद्र सरकार ठोस उपाययोजना राबवताना दिसून येते.
( Special incentives for 19 projects signed in Davos Devendra Fadanvis ) दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासोबत सामंजस्य करार केलेल्या एकूण १७ प्रकल्पांना ‘सामूहिक प्रोत्साहन योजने’बरोबरच थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणानुसार अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मान्यता दिली. तसेच अन्य दोन प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीनुसार अतिविशाल प्रकल्प म्हणून विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
उत्पादन क्षेत्राला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहन योजना आणली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची अशीच असून, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे काम त्यातून होत आहे. विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात त्यातून आकर्षित होत असून, रोजगारवाढीचे कामही ती करत आहे.
( Palghar dependent on Gujarat after 10 years of district formation the work of the district hospital is still incomplete ) जिल्हानिर्मिती होऊन दहा वर्षे लोटली, तरी पालघर अद्याप गुजरातवर अवलंबून असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. येथील गोरगरीब रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी नंडोरे या गावात जिल्हा रुग्णालय उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. परंतु, अद्याप 75 टक्केही काम पूर्ण न झाल्याने रुग्णांचे हाल कायम आहेत.
मार्च महिना म्हटला की, कॉर्पोरेट क्षेत्रात कर्मचार्‍यांना वेध लागलेले असतात ते पगारवाढीचे आणि व्यवस्थापनाचे लक्ष असते ते कर्मचार्‍यांच्या वार्षिक कामगिरीच्या मूल्यमापनाकडे. याबरोबरच काही कंपन्या वर्षभर सामाजिक वा परोपकारी क्षेत्रात आपल्या कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार काम करावे, यासाठी देखील प्रयत्नशील असतात. तेव्हा, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अशाच या आगळ्यावेगळ्या प्रोत्साहनाविषयी...
भारताच्या ऊर्जाक्षेत्रात सध्या घडत असलेला बदल हा केवळ आकड्यांचा सारीपाट नाही, तर भारताने कमावलेल्या आत्मविश्वासाची आणि दीर्घकालीन रणनीतीची कहाणी आहे. २०२४-२५ सालच्या पहिल्या आठ महिन्यांतच भारताने सोलार सेलच्या आयातीत २० टक्के आणि सोलार मॉड्यूल्सच्या आयातीत तब्बल ५७ टक्के घट नोंदवली आहे. अर्थात, घट म्हटल्यावर अनेकांना हे नकारात्मक वाटेलही; पण वास्तविक हा भारताच्या ‘आत्मनिर्भरते’चा आणि ऊर्जास्वावलंबनाचा नवा अध्याय आहे.
( Thanks to the state government for increasing subsidy for leprosy victims Ram Naik ) राज्यातील कुष्ठपीडितांना दरमहा मिळणारे अनुदान मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने रु. 2,000/- वाढवून रु. 6000/- करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल व कुष्ठपीडितांसाठी दीर्घकाळ लढणारे श्री राम नाईक यांनी आभार मानले आहेत. काल विधानसभेमध्ये आरोग्यमंत्री श्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्य शासनाने कुष्ठपीडितांचे अनुदान सहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे पाठविला असल्याची माह
( incentive scheme for BHIM UPI ) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी २००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या युपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे १,५०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीने व्यापाऱ्याला केलेल्या २००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या पेमेंटवर एमडीआर (व्यापारी सवलत दर) खर्च सरकार उचलेल.
पाकिस्तान हा जगाच्या पाठीवरचा असा देश आहे, ज्याने भारताचे नुकसान करण्याच्या नादाने स्वतःच्या पायावरच धोंडा मारून घेतला आहे. वास्तविक पाहता, स्पर्धा ही चांगलीच; मात्र त्यातील हेतू स्वतःची प्रगती हा असावा. मात्र, स्वतःला मिळाले नाही, म्हणून भारतालादेखील मिळता कामा नये. यासाठी त्यांनी जंग जंग पछाडले आहे. मात्र, त्यांच्या हाती काहीही आजवर लागलेले नाही. त्यांनी पेरलेला दहशतवाद आज त्यांच्यावरच उलटला आहे. दि. १० मार्च रोजी बलुचिस्तानमधील नसीराबाद येथे घडलेली प्रवासी रेल्वे अपहरणाची घटना ही पाकिस्तानच्या अंतर्गत सु
New Income Tax Bill 2025 संसदेच्या अर्थसंकल्पीय. अधिवेशनासाठी १३ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने नवीन आयकर बिल २०२५ सादर केला आहे. हा नवीन कायदा, जुन्या आयकर कायद्याच्या १९६१ ची जागा घेणार. तसेय या कायद्यामध्ये ६३ वर्षांनंतर बदल होणार आहे. या कायद्यामध्ये मोठ्या बदलाची नांदी येणार आहे. करदात्यांना सुटसुटीत आणि सोप्या कायद्याची भेट देणार येणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. करदात्यांना मोठा बदल होणार असे सांगितले. यामध्ये काही प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत.
भारताचा आर्थिक वर्ष २०२२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला. त्यावेळीच त्यांनी नवीन आयकर विधेयक मांडण्याचे सुतोवाच केले होते. शुक्रवारी या नवीन विधेयकाला कॅबिनेटची मंजूरी देण्यात आली.
शरद पवार गटाचे नेते आणि संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांच्या घरी आयकर विभागाने छापा टाकला आहे. संजीवराजे हे माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे चुलत बंधू आहेत.
आजच्या परस्परांशी जोडलेल्या जगात आर्थिक सेवा आणि त्यांच्या प्रभावी वापराचे ज्ञान हे यापुढे चैन राहणार नसून, ते समान आर्थिक वृद्धी आणि विकासासाठी गरजेचे ठरणार आहे. आज देशातील आर्थिक पायाभूत सुविधांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती असूनही, भारतातील लाखो लोकांमध्ये मूलभूत आर्थिक साक्षरतेचा ( Financial Literacy Needs ) अभाव दिसून येतो, ज्यामुळे औपचारिक आर्थिक सेवांच्या संभाव्य वापराची त्यांची क्षमता मर्यादित आहे. या अज्ञानामुळे व्यक्तींना बचत आणि गुंतवणुकीबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यात मर्यादा येतात.
मुंबई : मुंबई मेट्रो मार्ग-४ ( Mumbai Metro Route 4 ) (वडाळा - कासारवडवली) प्रकल्पामध्ये स्थापत्य कामात झालेली तब्बल १२७४.८० कोटी रुपयांची वाढ आणि ५ वर्षांची प्रकल्प दिरंगाई हा मुंबईच्या विकासासाठी मोठा धक्का आहे. आरटीआयच्या माध्यमातून आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उघड केलेल्या या माहितीने एमएमआरडीएच्या मेट्रो प्रशासनातील हलगर्जीपणा आणि प्रकल्प व्यवस्थापनातील कमतरता यावर प्रकाश टाकला आहे.
दिव्यांगांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी ‘अतुल्य इनक्लुसिव्ह सेल’ ( Atulya Inclusive Cell ) हा समूह विशेषतः दृष्टिहीन मुलांसाठी अनेक विध उपक्रम राबवित आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांची शिक्षणाप्रतिची निष्ठा, चिकाटी आणि अडचणींवर मात करण्याची जिद्द लक्षात घेता, या उपक्रमात सहभागी असलेल्या समूहाला ‘अतुल्य’ असे नाव देण्यात आले. दि. २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्राचार्या डॉ. सुचित्रा नाईक, प्राध्यापक स्वप्नील मयेकर आणि प्राध्यापिका डॉ. शेफाली कोंडेवार यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या कल्याण
मध्य रेल्वेने यंदाच्या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत प्रवासी वाहतूक आणि उत्पन्नात उल्लेखनीय वाढ केली आहे. मध्य रेल्वेने या आर्थिक वर्षात प्रवासी भाड्यातून ४,९६६ कोटी रुपये मिळवले आहेत,जे मागील वर्षी याच कालावधीत ४,६९९ कोटी रुपये होते. अशा प्रकारे ५.६८% ची वाढ झाली आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ(सीबीडीटी)ने नवीन परिपत्रक जारी करत करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सीबीडीटीने परिपत्रकाद्वारे व्याजाची मौद्रिक मर्यादा निर्दिष्ट केली असून कर अधिकाऱ्यांद्वारे माफ केली जाऊ शकते किंवा कमी केली जाण्याची शक्यता आहे. परिपत्रकानुसार, पीआरसीआयटी दर्जाचा अधिकारी दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकीत व्याज कमी करण्याचा किंवा माफ करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
मुंबई महानगरपालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी काल काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. राजा यांच्या भाजपप्रवेशाने मुंबई काँग्रेसने एक निष्ठावान, अभ्यासू आणि आक्रमक चेहरा गमावला आहे. पण, काँग्रेसची कार्यसंस्कृती लक्षात घेता, वरील तिन्ही गुण अंगी असूनही म्हणा उपयोग शून्यच.
सीबीएन न्यूज(ख्रिस्तियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क)चा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. व्हिीडीओ व्हायरल झाल्यानंतर हैदराबाद येथील कॅलव्हरी चर्च पुन्हा एकदा चर्चेत आल्याचे दिसून आले आहे. कॅलव्हरी चर्च येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे दर महिन्याला ३ हजारांहून अधिक हिंदूंचे धर्मांतर करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने अनुसूचित जाती (एससी) समुदायांसाठी अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक सदस्यीय आयोग स्थापन करून आवश्यक डेटा गोळा करत पुढील पावले उचलली जाणार आहेत. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर निर्णय घेण्यात आला. आयोगाचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे कर्नाटकातील सर्व नोकऱ्या भरतींवर बंदी असताना काँग्रेस सरकार आरक्षणात आरक्षण आणत आहे.
हिंदू समाजाला तोडणे आणि जातीय द्वेष भडकविणे हाच काँग्रेसचा विजयी फॉर्म्युला आहे, असा घणाघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण – पायाभरणी प्रसंगी केला आहे. याद्वारे महाराष्ट्रातही भाजप हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरच निवडणूक लढवणार असल्याचे स्पष्ट संकेत पंतप्रधानांनी दिले आहेत. हरियाणामध्ये हॅटट्रीक साधल्यानंतर भाजपचा हुरूप चांगलाच वाढला आहे.
देशात हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागले असून, त्यात हरियाणामध्ये भाजपने धक्कातंत्र कायम ठेवत, विजयश्री खेचून आणली, तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीने विजय संपादित केला.
राहुल गांधी हे देशाच्या राजकारणातील आजवरचे सर्वाधिक खोटे बोलणारे नेते ठरावेत. त्यांच्या काँग्रेस पक्षाचे नेतेही म्हणूनच राहुल यांच्या विधानाचे समर्थन करताना दिसून येत नाहीत. ‘संविधान खतरे में’ असे म्हणत, ज्या काँग्रेसने लोकसभेत काही जास्तीच्या जागा पदरात पाडून घेतल्या, तीच काँग्रेस आता विधानसभा निमित्ताने पुन्हा एकदा तीच बोंब मारत आहे.
आयटीआर फाईलिंग करणाऱ्यांसाठी आयकर विभागाकडून मोठा निर्णय येण्याची शक्यता आहे. आयकर विभागाकडून आयटीआर फाईलिंगसाठी मुदतवाढ करण्याची तयारी करण्यात आली असून ७ ऑक्टोबरपर्यंत आयटीआर फाईलिंग करण्यात येणार आहे.
चिक्कमगलुरु जिल्ह्यातील अंगणवाडी शिक्षिका होण्यासाठी उर्दू जाणणे अनिवार्य केल्याचा आरोप भाजपने कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारवर केला आहे. निजामाच्या आत्म्याने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याचे सांगत भाजपने काँग्रेस सरकार जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे.
काँग्रेस पक्षाने नेहमीच देशाच्या सुरक्षेस लक्ष्य केले आहे. देशविरोधी शक्तींशी संधान साधणे आणि त्यांची साथ देणे ही तर राहुल गांधी यांची सवयच आहे, असा घणाघात केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केला आहे.
खरा प्रश्न हा राहुल गांधी यांना आपल्या संस्थेत भाषण करण्यासाठी आमंत्रित करणार्‍या संस्थांचा आहे. पाश्चिमात्य देशांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्या, बँका, जागतिक बँक, नाणेनिधी यांसारख्या संस्था भारताच्या आर्थिक विकासाबद्दल किती आशेने आणि भरभरून बोलतात हे लक्षात घेता, राहुल गांधी हे ‘सीरियल खोटारड़े’ असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. तरीही त्यांना आपल्या संस्थेत भाषणासाठी बोलाविणार्‍यांचाच बुध्यांक तपासून पाहाण्याची गरज आहे, अन्यथा त्यांच्या आमंत्रणामागे भारतविरोधी छुपा अजेंडा आहे, असेच म्हणावे लागते.
राहुल गांधी हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच परदेश दौर्‍यावर रवाना झाले. मुळात परदेश दौरा हा त्यांना काही नवीन नाही.
हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड(एचयुएल)ला प्राप्तिकर विभागाकडून कोट्यवधी रुपयांची नोटीस पाठविण्यात आली आहे. एचयुएल कंपनीला प्राप्तिकर विभागाकडून ९६२.७५ कोटी रुपयांची नोटीस प्राप्त झाली असून याविरोधात अपील करणार असल्याचे कंपनीने सांगितले.
‘मिस इंडिया’ स्पर्धेतही जातीवाद आणून राहुल गांधी यांनी अकलेचे तारे तोडलेच म्हणा. परंतु, त्यांचे तारे तोडण्याची सवय काही जात नाही. राहुल गांधी सोशल मीडियावरदेखील अशाच पद्धतीने खोडसाळपणा करत असतात. त्यांच्या याच खोडसाळपणावर सोशल मीडियात त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे.
जम्मू – काश्मीर विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने आघाडी करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला आहे. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेससोबत युती करण्याची घोषणा केली आहे.
लोकसभा निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर यावेळी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाद्वारे उद्योग- व्यवसाय व आर्थिक प्रगतीच्या जोडीलाच रोजगार संधी आणि त्याच्या वाढीवर विशेष भर दिला आहे. या रोजगारवाढीचा मुख्य भर हा औपचारिक उद्योग वा संघटित क्षेत्रातील रोजगारवाढीवर व आशादायी स्वरूपात देण्यात आला आहे. या संदर्भातील वस्तुस्थिती व त्यांचे संभाव्य लाभ या उभयतांचा पडताळा घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते.
’उंदीर गेला लुटी, आणल्या दोन मुठी’ ही ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध म्हण. ती आठवायचे कारण म्हणजे, उद्धव ठाकरेंची दिल्लीवारी. एरव्ही, दिल्लीसमोर महाराष्ट्र झुकणार नाही, अशा फुकाच्या बाता मारणारे उद्धव ठाकरे काँग्रेस हायकमांडसमोर मुजरा झाडून आले आणि तेही सहकुटुंब.
रोजगार-संलग्न प्रोत्साहन योजना(ईएलआय) माध्यमातून रोजगारनिर्मितीस चालना मिळणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित रोजगार-संलग्न प्रोत्साहन योजनेची त्वरित अमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी दिले आहेत. ईएलआय योजना २ कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण करेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
वायनाड येथील भूस्खलनामुळे स्थानिक जनजीवन विस्कळीत झाले असून केरळ सरकारकडून पुनर्वसन करण्यात येत आहे. सरकारकडून भूस्खलन बाधितांसाठी सर्वसमावेशक पुनर्वसन प्रक्रिया योजना आखत आहे.
प. बंगाल असेल तामिळनाडू अथवा केरळ, या राज्यांनी अलीकडे घेतलेले विविध निर्णय म्हणजे ‘डीप स्टेट’च्या लहानमोठ्या चाचण्याच म्हणाव्या लागतील. त्यामुळे ‘ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस’चे हे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक शकले पाडण्याचे फुटीरतावादी षड्यंत्र समजून घेऊन, त्यावर वेळीच प्रहार करणे हे ‘नॅरेटिव्ह’च्या लढाईत अत्यावश्यक!
राज्यात एका आठवड्यापासून मुसळधार पाऊस आहे. गेल्या आठवड्यात पुणे जिल्ह्यात तुफान पाऊस पडल्यामुळे संपूर्ण पुणे जिल्ह्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या चारही धरणांच्या पाणीसाठ्यात चांगलीच वाढ झाली आहे. या चारही धरणांमध्ये ९०.७६ टक्के पाणी साठा आहे. तर मागच्या वर्षी हीच आकडेवारी ८१.२२ टक्क्यांवर होती , आणि खडकवासला धरण ७२.८३ टक्के भरले आहे. तसेच पुम्यातील पानशेत धरण देखील ९०. ७२ , तर वरसगाव धरणात ९२.८२ टक्क आणि टेमघर धरणात ९३.२८ टकके पाणीसाठा आहे.
प. बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळलेली आहे. तसेच तेथे अराजक आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी हिंसाचार झाला नाही, याचा अर्थ तेथे गैरप्रकार घडला नाही, असा नाही. तृणमूलने बळजबरीने निवडणुका जिंकल्या, असे काँग्रेसी नेत्यानेच जाहीरपणे सांगितल्याने त्याची पदावरून थेट उचलबांगडी करण्यात आली. भाजप आजवर हेच सांगत आला आहे.
राहुल गांधी यांचा खरा हेतू हिंदूंमध्ये फूट पाडणे हा आहे. अलीकडे हिंदू संघटित होत चालला होता. ही एकता काँग्रेसच्या जीवावर उठत होती. त्यामुळे हिंदूंना एक होऊ न देता, त्यांच्यात जातीवरून फूट पाडणे, हाच क़ाँग्रेसचा प्रमुख हेतू आहे. विरोधकांच्या बेताल आरोपांना एकट्या अनुरागसिंग ठाकूर यांनी दिलेल्या प्रतिउत्तराचा आढावा...
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा(सीबीडीटी)ने मोठा निर्णय घेत देश सोडून बाहेर जाणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. सीबीडीटीने कलम २३० अंतर्गत देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला देश सोडण्यापूर्वी कर मंजूरी प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात करदात्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक कर कपात ७५,००० रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी मानक कर कपात ५०,००० रुपये होती. सरकारच्या या घोषणेमुळे नवीन कर प्रणालीच्या करदात्यांना याचा लाभ होणार आहे. नवीन प्रणाली स्वीकारलेल्या करदात्यांनी या नवीन नियमांचा लाभ घेतल्यास त्यांची १७,५०० रुपये बचत होईल.
कर्नाटक सरकारच्या स्थानिकांना खाजगी कंपनीत १०० टक्के आरक्षण बिलावर टीकेची झोड उठविण्यात आली आहे. दरम्यान, खासगी कंपनी क्षेत्रातील बड्या प्रस्थांनी या बिलावर तोंडसुख घेतले आहे. फोन पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ) समीर निगम यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत आपला रोष व्यक्त केला आहे. समीर निगम यांनी आपल्या कंपनीचा दाखला देत रोजगारसंधीवर भाष्य केले आहे.
कर्नाटकातील काँग्रेसी सरकारने खासगी उद्योगधंद्यांमध्ये स्थानिकांना १०० टक्के आरक्षण देण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी केली. तथापि, तेथील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी अन्यत्र जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर, हे विधेयक मागे घेतले गेले. कोणताही सारासार विचार न करता, निर्णय घेण्यासाठी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार प्रसिद्धच आहे.
करदात्याने जुनी करप्रणाली फायदेशीर आहे की नवी करप्रणाली फायदेशीर आहे, हे दोन्ही करप्रणालीअंतर्गत येणार्‍या देय करावर अवलंबून असते. त्यामुळे जुनी करप्रणाली निवडावी की नवी करप्रणाली, हे प्रत्येक करदाता आणि त्याला लागू असणार्‍या वजावटी व त्याचे उत्पन्न यावर अवलंबून असल्यामुळे प्रत्येकाने विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी दोन्ही करप्रणालीत कमी कर कोणत्या करप्रणालीत भरावा लागेल, तो पर्याय निवडावा.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, “माझ्या नशिबात असेल तर मी मुख्यमंत्री होईन.” थोडक्यात, नाना पटोलेंनाही वाटते की, ते ‘नशिबाने मुख्यमंत्री’ होऊ शकतात. यावर काही लोकांचे म्हणणे आहे की, अफाट बुद्धिमत्तेने किंवा कर्तृत्वाने मुख्यमंत्री होण्याची कुवत ज्यांच्याकडे नाही, ते नशिबावरच विसंबणार म्हणा! तसेच काम, जबाबदार्‍या, कर्तृृत्व यांचा आणि नानांचा तसा काही अर्थोअर्थी संबंध तरी आहे का?
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांमध्ये दि. १ जुलै ते ९ जुलैपर्यंत झालेल्या पावसामुळे पुढील ५३ दिवस पुरेल इतक्या पाणीसाठ्यात वाढ झालेली आहे. दरम्यान जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात जोरदार पाऊस पडल्यास मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी सातही तलाव भरून वाहू लागतील. तसेच मुंबईकरांवरील पाणीकपातीचे संकट ही टळेल. १ जुलैला सात तलावात एकूण ८५,६०५ दशलक्ष लीटर (५.९१टक्के) म्हणजे २१ दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा शिल्लक होता.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राहुल गांधींच्या लोको-पायलट भेटीवर मोठा आक्षेप घेतला आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी चुकीची माहिती प्रसारित करून रेल्वे कुटुंबीयांचे मनोधैर्य खचण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप रेल्वेमंत्र्यांनी केला आहे. राहुल गांधी आणि लोको-पायलट यांच्या भेटीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता.