सावरकर आणि चीन
26 Feb 2024 15:46:12
गेल्या १-२ वर्षात भारत-चीन सीमेलगत (उदा. डोकलाम) चीन कुरापती करत आहे. पण त्याला भारताने जशास तसे प्रत्युत्तर देऊन माघार घेण्यास भाग पाडले आहे. यानिमित्ताने सावरकरांचे चीन आक्रमणांसंबंधीचे विचार जाणून घेणे उद्बोधक ठरेल.
'१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर' या सावरकर लिखित प्रसिद्ध ग्रंथावर प्रकाशनाआधीच ब्रिटिशांनी बंदी घातली असली, तरी सावरकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा ग्रंथ युरोपात गुप्तपणे छापून भारत, अमेरिका, जपान आणि चीनमध्ये त्याच्या प्रती पाठवल्या होत्या. 'The Posthumous Papers of the Pickwick Club', 'Scott’s Works' आणि 'Don Quixote' ह्यासारख्या निरुपद्रवी आणि बनावट नावासह छापलेल्या कलात्मक वेष्टनात या इंग्रजी ग्रंथाच्या प्रती लपवून, खोटी लेबलं असलेले खोके वापरून भारतात तस्करी केली होती. अंदमानच्या सेल्युलर कारागृहात जन्मठेप काळे पाण्याच्या शिक्षा भोगत असताना आपल्या धाकट्या भावाला म्हणजे डॉ. नारायणराव सावरकरांना दिनांक १५ डिसेंबर १९१२ ला लिहिलेल्या पत्रात देखील सावरकरांनी चीन प्रजासत्ताकमधील घडामोडींची चौकशी केलेली आढळून येते. ११ फेब्रुवारी १९४२ मध्ये चिनी प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष चँग कै शेकनी भारताला अकस्मात भेट दिली होती, तेव्हा सावरकरांनी त्यांचे स्वागत केले होते आणि उत्तरादाखल चँग कै शेक आणि त्यांच्या पत्नीने या सदिच्छेबद्दल त्यांचे आभार देखील मानले होते.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (CPC- Communist Party of China) चिनी प्रजासत्ताकमध्ये (PRC- People's Republic of China) सत्तेवर आल्यापासून त्यांचे तिबेटवर ताबा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू होते. तिबेट पादाक्रांत करण्यासाठी १९५० मध्ये चिनी सेना तिबेटमध्ये घुसत असताना भारताचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू संसदेमध्ये अधिराज्य आणि सार्वभौमत्व शब्दांची अर्थभिन्नता विशद करून सांगत सांगत होते. (Nehru, Jawaharlal. India's Foreign Policy, The Publication Division- Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, 1961, पृष्ठ ३०२) चीनच्या माओने तिबेट गिळंकृत करून पचवल्यावर नेहरुंनी २९ एप्रिल १९५४ मध्ये 'पंचशील' या नावाने प्रसिद्ध असलेला करार केला.
१. दोन्ही देशांनी एकमेकांचे सार्वभौमत्व नि प्रादेशिक अविभाज्यता यांना मान्यता द्यावी.
२. एकमेकांवर आक्रमण करू नये
३. एकमेकांच्या अंतर्गत प्रश्नात हस्तक्षेप करू नये
४. समानता ठेवावी नि एकमेकांचा लाभ पाहावा आणि
५. शांततामय सहजीवन जगावे
केसरीच्या संपादकांनी सावरकरांना केसरीच्या प्रजासत्ताक दिन विशेषांकात भारताच्या अंतर्बाह्य संरक्षण-विषयक समस्या या विषयावर लेख लिहिण्यास सांगितले. त्यानुसार सावरकरांनी २६ जानेवारी १९५४ च्या केसरीच्या प्रजासत्ताक दिन विशेषांकात 'सामरिक सामर्थ्याची वाढ हीच आजची निकड' हा लेख लिहिला. परराष्ट्र धोरण, सामरिकतज्ञ, राष्ट्र-संरक्षण आणि आंतराराष्ट्रीय घडामोडींचे अचूक ज्ञान नि जाण अशा सावरकरांच्या विविध गुणांचे दर्शन या लेखातून घडते.
सावरकर या लेखात लिहितात: ‘तिबेटच्या कीलक राष्ट्रावर हिंदुस्थानास एका शब्दानेही न विचारता जेव्हा चीनने आक्रमण केले, तेव्हा तिबेटांत असलेल्या आपल्या वरील हितसंबंधाचे संरक्षण करण्यासाठी हिंदुस्थानने चीनला लगेच हटकावयास हवे होते. पण आमचे भारतीय शासन तसे काही करू शकले नाही. तिबेटच्या कीलक राष्ट्राचे अस्तित्व राखू शकले नाही. कारण? आजच्या आमच्या भारतीय शासनाची सामरिक दुर्बलता! त्यामुळे तिबेटचे कीलक राष्ट्र अलगद गिळून टाकून आज चीन आणि रशिया यांची बलाढ्य सैन्ये आमच्या सीमेच्या अगदी काठावर सज्ज अवस्थेत उभी आहेत. आणि त्या बळावरच आज चीन उघडपणे नेपाळ नि भूतान ह्या उरलेल्या दोन्ही कीलक राष्ट्रांनाही गिळून टाकण्याचे डाव खेळत आहे..... कारण आमच्या त्या सीमांवर रेटारेटी करीत उभ्या असलेल्या चीन-रशियाच्या बलाढ्य सैन्यांशी प्रबळ झुंज देण्यासारखी अद्ययावत आयुधांनी सज्ज अशी आमच्या सैन्यांची दुर्धर्ष फळी आम्ही त्या आमच्या सीमांवर अजून उभी करू शकलो नाही.’
सावरकरांनी सदैव सैनिकीकरणाचा पुरस्कार करून त्याची उपयुक्तता, महत्त्व आणि आवश्यकता स्पष्ट करून सांगितली होती, आणि या लेखातही सावरकरांनी भारताची संरक्षण आणि शस्त्रसज्जतेबाबतची उदासिनता आणि असमर्थता याकडे लक्ष वेधले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या लेखात सावरकरांनी तिबेट, नेपाळ आणि भूतान यासारख्या भारताच्या सीमेलगतच्या कीलक (buffer) राष्ट्रांचे महत्त्व विशद केले आहे. कीलक राष्ट्र म्हणजे दोन मोठ्या प्रतिस्पर्धी देशांमधील छोटा तटस्थ देश की जो या दोन मोठ्या प्रतिस्पर्धी देशांमधील प्रादेशिक संघर्ष रोखू शकेल. दुर्दैवाने कीलक राष्ट्रांचे हे महत्त्व नेहरुंच्या म्हणजे भारतीय शासनाच्या लक्षात न आल्याने संसदेत तिबेटच्या या दुःखद प्रकरणाचा काही खासदारांनी उल्लेख केल्यावर नेहरू म्हणाले, "जगात बऱ्याच गोष्टी घडत असतात ज्या आपल्याला आवडत नाहीत..... या गोष्टी चालवून घेणे भाग आहे, कारण आपण यात काही हालचाल केल्यास परिस्थितीत काहीही फरक न पडता, उलट आपण मात्र निष्कारण संकटात येऊ." (Nehru, Jawaharlal. India's Foreign Policy, पृष्ठ ३०४)
कसले निष्कारण संकट? चीन किंवा इतर कुठल्या राष्ट्राला राग येऊन ते आपल्या देशावर आक्रमण करतील हे संकट? तसे असेल तर आपण शस्त्रसज्ज आणि संरक्षणदृष्ट्या समर्थ असल्यास तर इतर देशांच्या रागाची आणि आक्रमणाची आपण चिंता का करावी? तसेच आपण नेहरुंच्या म्हणण्यानुसार काहीही हालचाल न करताही १९६२ मध्ये संकटात पडलोच होतो. म्हणजे आपण हालचाल केली वा न केली यावर काहीही अवलंबून नसून शत्रूची खेळी, मनसुबे ओळखणे आवश्यक असते. परराष्ट्रनीति, सामरिकता, भूगोल आणि कीलक राष्ट्राचे महत्त्व ओळखायला हवे होते किंवा ओळखता येत नव्हते तर सावरकरांसारखे नेते किंवा सैनिकी अधिकारी जे सांगत होते त्याकडे लक्ष द्यायला हवे होते.
मुळात आपण तेव्हा म्हणावे तितके शस्त्रसज्ज आणि संरक्षणदृष्ट्या समर्थ नव्हतो म्हणून आपण इतर राष्ट्रांच्या रागाची आणि आक्रमणाची चिंता करत होतो आणि या चिंतेतून भारत मुक्त असावा म्हणून तर सावरकर सैनिकीकरण, शस्त्रसज्जता याचा पुरस्कार करत होते. यासाठीच सावरकर दोन सहस्त्र वर्षांनंतर १९४८ मध्ये स्थापन झालेल्या इस्राएल या ज्यू राष्ट्राचे उदाहरण देऊन त्याच लेखात म्हणतात: 'हे ज्यू राष्ट्रही दोन सहस्र वर्षांच्या अस्तानंतर पाच सहा वर्षांपूर्वीच पुन: अस्तित्वात आलेले! त्याच्या भोवती त्याचे कट्टर शत्रु असलेल्या अरब राष्ट्रांचा सशस्त्र वेढा पडलेला! पण त्या लहानग्या राष्ट्राने प्रथमत: आपल्या साऱ्या स्त्री-पुरुषांना सैनिक शिक्षण देऊन, ब्रिटन-अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे मिळवून, त्यांच्या स्वतःच्या राष्ट्रांत शस्त्रास्त्रांचे कारखाने काढून परराष्ट्रीय संधी-विग्रहाची कारस्थाने खेळत आज स्वतःची सामरिक शक्ती इतकी वाढविली आहे की, त्याच्या शत्रुस्थानी असलेल्या त्या साऱ्या अरब राष्ट्रांना त्याच्यावर चालून जाण्याची धमक होत नाही, इतकेच नव्हे तर ते ज्यूंचे इस्रायल राष्ट्रच येताजाता त्या अरब राष्ट्रांवर छापे घालून त्यांना हैराण करीत आहे!’
सावरकर इथे असेही नमूद करू इच्छितात की, भारताच्या स्वातंत्र्याच्या नऊ महिन्यानंतर जे राष्ट्र स्थापन झाले होते आणि जे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतापेक्षा खूपच लहान होते अशा इस्राएल या राष्ट्राने आपले सामरिक आणि सैनिकी सामर्थ्य वाढवले, पण भारताने याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. आणि ज्याचे परिणाम भारताला १९६२ मध्ये भोगावे लागले होते.
एखाद्या सामरिकतज्ञाप्रमाणे सावरकर पुढे त्या लेखात म्हणतात: 'सहा वर्षात चीनने त्यांचे सारे राष्ट्र अद्ययावत आयुधांनी शस्त्रसज्ज नि संरक्षणक्षम करून दाखविले. इतकेच नव्हे तर भारताला भीक न घालता तिबेटचे कीलक राष्ट्र नष्ट करून चीनने त्याच्या महाराज्याच्या विस्तीर्ण सीमांची बळकट तटबंदी केली आणि मनात येताच भारतावर सरळ आक्रमणही करता यावे अशा प्रकारे त्याच्या सीमा आमच्या हिंदुस्थानाच्या सीमांशी रेटारेटीने भिडवून टाकल्या.’
सावरकरांचे हे म्हणणे खरेच होते कारण तिबेट गिळंकृत केल्याने चीनची सीमारेषा हजारो किलोमीटर पुढे सरकून थेट हिमालयाशी भिडली आणि त्यामुळे भारतीय सीमारेषा असुरक्षित झाली होती. परिणामी चीनने अशा असुरक्षित सीमारेषेवर भारतीय नेते बेसावध आणि पंचशील कराराच्या स्वप्नात रममाण असताना १९६२ मध्ये हल्ला केलाच.
सावरकर पुढे म्हणतात: ‘ब्रिटिशांनी त्यांच्या हाती हिंदुस्थानचे साम्राज्य असता त्यांच्या संरक्षाणार्थ चीन आणि रशिया ह्या पलीकडच्या दोन्ही साम्राज्यांना हिंदुस्थानशी सरळ टक्कर देता येऊ नये म्हणून त्यामध्ये इकडे तिबेट, नेपाळ, भूतान ह्या लहान लहान देशांच्या कीलक राष्ट्रांची तटबंदी उभारली होती आणि तिकडे अफगाणिस्तानच्या कीलक राष्ट्राचा दट्ट्या मारून ठेवलेला होता, त्या सर्व कीलक राष्ट्रांशी निरनिराळे संधी करून त्यांच्या अस्तित्वाची हमीही प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानी साम्राज्याच्या वतीने आपल्याकडे घेतली होती. हिंदुस्थान स्वतंत्र होताच त्या संधीप्रमाणे ह्या कीलक राष्ट्राविषयीचे ते अधिकार हिंदुस्थानकडे आले होते.’
म्हणजे भारतावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांना कीलक राष्ट्राचे महत्त्व माहित होते, आणि त्यामुळेच त्यांनी तिबेट, नेपाळ नि भूतान यांची कीलक राष्ट्र ही स्थिती कायम ठेवली होती. परंतु स्वतंत्र भारताच्या सरकारने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून निष्काळजीपणा केला होता आणि पंचशील तत्त्वांच्या स्वप्नाळू प्रभावाखाली वावरत होते. सावरकरांनी पंचशील करारावर टीका केली, कारण चीनने तिबेट गिळंकृत करुन पचवून मग हा करार केला होता.
सावरकर त्या लेखात पुढे म्हणतात: ‘जर गेल्या पाच-सहा वर्षांत.... चीनप्रभृति राष्ट्रांनी दाखविलेल्या तडफेने आमच्या राष्ट्रानेही भ्रांतिनिष्ठ राजकारणाच्या मागे न लागता वस्तुनिष्ठ राजकारणच अवलंबिले असते, प्रथमपासूनच आपले सामरिक सामर्थ्य वाढविण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले असते आणि त्या दिशेने परराष्ट्रीय संधीविग्रहाची कारस्थाने खेळविली असती तर भारतही तसाच बलाढ्य झाला असता. आम्हीही ब्रिटन, रशियासारखे स्वतंत्रपणे स्वतःच्या प्रयोगशाळेत अणुबाँब सुद्धा करु शकलो असतो; अद्ययावत शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज अशा प्रचंड भू-दलाच्या, सिंधुदलाच्या नि वैमानिक दलांच्या संरक्षणाने अकुतोभय झालेला आपला आज वा सुदर्शन चक्रांकित राष्ट्रीय ध्वज आपल्या दुर्धर्ष तेजाने आज हिमालयावर फडकत राहिला असता!’ (केसरी, २६ जानेवारी १९५४) आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असणे हेच वस्तुनिष्ठ राजकारणात आणि विश्वात मानाने नि समर्थपणे तग धरून उभे राहण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. शस्त्रसज्जतेसोबत भारताने आपल्या शेजारी राष्ट्रांविषयी दक्ष राहणे आवश्यक आहे असे सावरकर स्पष्टपणे सांगतात.
दिनांक २६ जून १९५४ ला दिल्लीमध्ये पं. नेहरुंनी चीनचे पंतप्रधान चौ एन-लायचे स्वागत करून 'हिंदी-चिनी भाई' ही घोषणा दिली. केसरी वृत्तपत्राने सावरकरांना यावर त्यांचे मत विचारल्यावर सावरकर म्हणाले: 'शत्रुचा शत्रु तो आपला मित्र हे मी माझ्या व्याख्यानात अनेकदा सांगितलेच आहे, आणि या दृष्टीने माझे पहाणे असते. मित्र म्हणजे निरपेक्ष मित्र नव्हे. आपापल्या राष्ट्राचे हित सांभाळून मैत्री करणारे मित्र; कारण राजकारणांत खरी मैत्री कोठेच नसते! पं. नेहरू चौ एन-लाय यांच्या भेटीमुळे चीनशी भारताचे प्रकट मित्रत्व स्थापन झाले ही राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट झाली. पं. नेहरुंची, परराष्ट्रीय धोरणाची जी पावल पडतात, त्यातील ज्याचे अभिनंदन करावेसे वाटते असे माझ्या दृष्टीने हे पहिलेच पाऊल आहे. मला तर असे वाटते की, याच धोरणाने आणखी एक पाऊल टाकून रशियाच्या कुणातरी केंद्रीय उच्च प्रतिनिधीला हिंदुस्थानात आमंत्रण द्यावे. अर्थात रशियाची तशी इच्छा असेल तर आणि जर तसे आमंत्रण येणे हे रशिया आपला सन्मान समजत असेल तर आमंत्रण देण्यात हरकत नाही. हिंदुस्थानचे सर्व राजकारण हिंदुस्थानच्या हिताचे काय आहे यावरच आधारलेले असले पाहिजे. जर त्यात हिंदुस्थानचे हित असेल तर त्यांत अमक्याला राग येईल व दुसऱ्याला प्रेम वाटेल याचा आम्हांस काही एक विचार करण्याचे कारण नाही. अमेरिकेने पाकिस्तानशी जेव्हा एक प्रकारचा सैनिक-संधी केला, आणि तिच्या अद्ययावत शस्त्रास्त्रांनी सज्ज झालेला पाकिस्तान हिंदुस्थानवर चाल करून येण्याचा उत्कट संभव आहे हे माहीत असूनही तिने पाकिस्तानशी संधी केला व त्यास शस्त्रास्त्रे अण्वस्त्रेसुद्धा पुरविण्याचे ठरविले तेव्हा हिंदुस्थानला काही राग येईल याचा अमेरिकेने कधी विचार केला होता काय?'
सावरकरांनी पं. नेहरु-चौ एन-लायचे भेटीचे स्वागत करून अमेरिका किंवा कुठला इतर देश चिडेल, प्रक्षुब्ध होईल याची पर्वा करता कामा नये असे सांगितले. इथे सावरकरांनी नेहरुंच्या राष्ट्रहितकारक धोरणाचे कौतुक केले आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भारताने केवळ स्वत:चे हित पाहावे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात हेच नागडे सत्य असते.
प्रस्तुत भेटीची फलश्रुती काय असे विचारताच सावरकर म्हणाले: ’जी सर्वसामान्य तत्त्वे भेटीचा फलितार्थ म्हणून सांगण्यात आलेली आहेत ती भाषेच्या दृष्टीने ठीक आहेत. 'शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु' अशा इच्छा प्रदर्शित करायला काहीच प्रत्यवाय नाही; पण त्यापुढे जाऊन जर कोणी ती तत्त्वे मोडली तर काय उपाय करावयाचा याचा व्यावहारिक मार्ग जोपर्यंत सांगता येत नाही किंवा त्याविषयी काही उघड योजना मांडली जात नाही व ती योजना पार पाडण्याचे हिंदुस्थानच्या हितास अनुकूल असे दायित्व कोणी घेऊ शकत नाही तोपर्यंत या असल्या भेटींना औपचारिक महत्त्वच काय असणार. त्यांतही गंमतीची आणि शंकास्पद गोष्ट ही की, तिबेटला गिळून टाकून चीनने या सगळ्या समानताप्रभृति तत्त्वांना काल परवाच मूठमाती दिलेली आहे. तिबेटच्या स्वातंत्र्याची चळवळ करणारा एक पक्ष तेथे अद्यापही जिवंत आहे. तथापि तिबेटला खाऊन आणि जिभेने ओठ पुशीत असतांनाच चीनच्या पंतप्रधानांनी या तत्त्वाचा उद्घोष करावा! चीन काय, रशिया काय, ब्रिटन काय, आणि हे आजकालचे टीचभर पाकिस्तान काय, ही सगळी राष्ट्रे जे तत्त्वज्ञान बोलतात ते कूटनीतीचे बदलते डाव म्हणूनच बोलत असतात, आणि मानवाच्या अशा परिस्थितीत राजकारण असेच असले पाहिजे. पण भारताला नुसते तत्त्वज्ञानच बोलण्याची भोंगळसुती सवय असल्याने अनेक वेळा आमच्या केंद्रीय शासनाची जी फसगत होत आलेली आहे, तशी या भेटीतल्या नुसत्या तत्त्वसूत्रांनी होऊ नये.’
सावरकर इथे एक कटू उघड सत्य सांगत होते की, नैतिकदृष्ट्या उच्च तत्त्वांचा जयघोष करणे उचित आहे, पण केवळ आपण एकटेच त्याचे अनुकरण करत असू आणि इतर राष्ट्रे नुसती तसे करण्याचा बोलघेवडेपणा करून त्यांच्या कृतीत ते कधी उतरत नसल्यास भारताच्या हितासाठी नुकसानकारक, अहितकारक ठरेल. पंचशील कराराबाबत असे काही घडू नये असे सावरकर आशा व्यक्त करत होते, पण दुर्दैवाने कोणीही सावरकरांनी १९५४ मध्ये दिलेल्या या चेतावणीकडे लक्ष दिले नाही आणि परिणामी १९६२ चा विश्वासघात घडला. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, उघड शत्रूपेक्षा छुपा शत्रू जास्त धोकादायक असतो. म्हणून पाकिस्तान या उघड शत्रूविरुद्ध १९६५ मध्ये युद्धाच्यावेळी आपण सज्ज असल्याने विजयी झालो, पण पंचशील तत्त्वाच्या आणि 'हिंदी-चिनी भाई भाई' च्या मृगजळामुळे आणि सैनिकी सामर्थ्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे चीन या छुप्या शत्रूविरुद्ध १९६२ मध्ये पराभूत झालो.
चीनने भारताचा त्यांच्या हिताकरता वापर करून घेऊ द्यायच्याऐवजी भारताने चीनचा आपल्या हितासाठी वापर करायला हवा. यासंबंधी सावरकर म्हणतात: ‘जर चीन भारताचा उपयोग त्याच्या हितापुरता करू लागेल तर भारताने त्याच कूटनीतीचा आश्रय करून चीनच्या सदिच्छेचा उपयोग आपल्या राजकीय हितास जितका होईल तेवढाच त्या सदिच्छेवर विश्वास ठेवावा म्हणजे झाले. या सर्व सदिच्छा व्यवहारांत आणावयास हिंदुस्थानला अमेरिका काय रशिया, चीन किंवा ब्रिटन काय कोणीही भाग पाडू शकेल; कारण त्यांच्याजवळ अण्वस्त्रे आहेत, हायड्रोजन बाँब आहे. पण त्यांना या सदिच्छेप्रमाणे वागण्यास हिंदुस्थान भाग पाडू शकेल का? हा मुख्य प्रश्न आहे. तेव्हा चीन-रशियाशी राजकीय मैत्री तर स्थापन झालीच पाहिजे. परंतु हिंदुस्थानांत त्यांच्याप्रमाणेच अण्वस्त्रे, जंतु-शस्त्रे, वायु-शस्त्रे उत्पन्न करण्याची आणि त्यांच्या इतक्याच अद्ययावत शस्त्रसामर्थ्याने हिंदुस्थानला सज्ज करण्याची सिद्धता करण्याचे कार्य तत्काल हाती घेतले पाहिजे. जर चीनला सिंकियांगमध्ये आणि इतरत्र आज मोठमोठे अण्वस्त्र करण्याचे कारखाने उभारता येत आहेत तर आम्हालाही ते तसे तत्काल करता येईल. एकदोन वर्षांच्या आत आपले शास्त्रज्ञ तशी शस्त्रास्त्रे करू शकतील क्वचित नवी शोधू शकतील. परंतु जोवर त्या दिशेने एकही पाऊल, हे भारताचे सध्याचे दुबळे शासन टाकीत नाही तोपर्यंत अशा नुसत्या 'शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु'च्या भेटीतून जे निष्पन्न व्हावयास पाहिजे ते निष्पन्न होणार नाही.
उघड उघड कम्युनिझमचे शत्रुत्व करणारा पाकिस्तान अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्रांनी सज्ज होण्याची तयारी करीत असता भारताशी नुसती तात्त्विकदृष्ट्याच नव्हे तर राजकीय व सैनिकदृष्ट्या मैत्री राखणे हे चीन-रशिया यांच्या हिताचे आहे आणि हे त्यांच्या लक्षात आलेले आहे असे ओळखून भारताच्या केन्द्रीय शासनाने आपले पाऊल वेळीच पुढे टाकले पाहिजे. (केसरी, ४ जुलै १९५४)
१९५४ मध्ये सावरकर भारतीय सैन्याच्या आधुनिकीकरणाची मागणी करत होते. भारताने अणुबाँब, हायड्रोजन बाँबचा शोध लावायला हवा, नवनवीन अद्ययावत आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करायला हवे आणि शत्रूविरुद्ध आधुनिक युद्धनीतिचा वापर करायला हवा. पण हे सर्व महासत्ता होण्यासाठी नव्हे तर, महासत्तांशी दोन हात करण्यासाठी. भारताला महासत्ता नव्हे तर विश्वाचे मार्गदर्शक व्हायचे आहे. आपल्या राष्ट्राची उभारणी उच्च नैतिक मूल्यांवरच करायला हवी, पण या उच्च नैतिक मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आपण प्रत्येक क्षेत्रात अद्ययावत असायला हवे, कारण सावरकर म्हणतात तसे 'अशा नुसत्या 'शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु'च्या भेटीतून जे निष्पन्न व्हावयास पाहिजे ते निष्पन्न होणार नाही.
गेल्या १-२ वर्षातील भारत-चीन संघर्षाच्यावेळी आपण सज्ज, सिद्ध नि दक्ष होतो, आपल्याकडे आधुनिक शस्त्रास्त्रे नि तंत्रज्ञान होते, आधुनिक युद्धनीतीत आपण पारंगत होतो आणि आपल्या कुशल, चाणाक्ष नि प्रभावशाली परराष्ट्रीय धोरणामुळे जवळजवळ सर्व महासत्ता राष्ट्रे भारताच्या बाजूने होती; म्हणजे १९५४ मध्ये जे सावरकरांनी सांगितले होते, त्याचे आपण अप्रत्यक्षपणे अनुकरण करत होतो, यातून सावरकरांची महानता आणि दूरदृष्टी दिसून येते.
तरुण वयापासून सावरकरांचे वाचन प्रचंड होते आणि जागतिक घडामोडींकडे त्यांचे बारकाईने लक्ष होते. सावरकरांनी स्थापन केलेल्या 'अभिनव भारत' या क्रांतिकारक संघटनेचे क्रांतिकरक रशिया, आर्यलँड, इजिप्त आणि चीनच्या क्रांतिकारक संघटनेच्या संपर्कात होते.
'१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर' या सावरकर लिखित प्रसिद्ध ग्रंथावर प्रकाशनाआधीच ब्रिटिशांनी बंदी घातली असली, तरी सावरकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा ग्रंथ युरोपात गुप्तपणे छापून भारत, अमेरिका, जपान आणि चीनमध्ये त्याच्या प्रती पाठवल्या होत्या. 'The Posthumous Papers of the Pickwick Club', 'Scott’s Works' आणि 'Don Quixote' ह्यासारख्या निरुपद्रवी आणि बनावट नावासह छापलेल्या कलात्मक वेष्टनात या इंग्रजी ग्रंथाच्या प्रती लपवून, खोटी लेबलं असलेले खोके वापरून भारतात तस्करी केली होती. अंदमानच्या सेल्युलर कारागृहात जन्मठेप काळे पाण्याच्या शिक्षा भोगत असताना आपल्या धाकट्या भावाला म्हणजे डॉ. नारायणराव सावरकरांना दिनांक १५ डिसेंबर १९१२ ला लिहिलेल्या पत्रात देखील सावरकरांनी चीन प्रजासत्ताकमधील घडामोडींची चौकशी केलेली आढळून येते. ११ फेब्रुवारी १९४२ मध्ये चिनी प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष चँग कै शेकनी भारताला अकस्मात भेट दिली होती, तेव्हा सावरकरांनी त्यांचे स्वागत केले होते आणि उत्तरादाखल चँग कै शेक आणि त्यांच्या पत्नीने या सदिच्छेबद्दल त्यांचे आभार देखील मानले होते.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (CPC- Communist Party of China) चिनी प्रजासत्ताकमध्ये (PRC- People's Republic of China) सत्तेवर आल्यापासून त्यांचे तिबेटवर ताबा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू होते. तिबेट पादाक्रांत करण्यासाठी १९५० मध्ये चिनी सेना तिबेटमध्ये घुसत असताना भारताचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू संसदेमध्ये अधिराज्य आणि सार्वभौमत्व शब्दांची अर्थभिन्नता विशद करून सांगत सांगत होते. (Nehru, Jawaharlal. India's Foreign Policy, The Publication Division- Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, 1961, पृष्ठ ३०२) चीनच्या माओने तिबेट गिळंकृत करून पचवल्यावर नेहरुंनी २९ एप्रिल १९५४ मध्ये 'पंचशील' या नावाने प्रसिद्ध असलेला करार केला.
पंचशील कराराची मूलभूत तत्त्वे:
१. दोन्ही देशांनी एकमेकांचे सार्वभौमत्व नि प्रादेशिक अविभाज्यता यांना मान्यता द्यावी.
२. एकमेकांवर आक्रमण करू नये
३. एकमेकांच्या अंतर्गत प्रश्नात हस्तक्षेप करू नये
४. समानता ठेवावी नि एकमेकांचा लाभ पाहावा आणि
५. शांततामय सहजीवन जगावे
केसरीच्या संपादकांनी सावरकरांना केसरीच्या प्रजासत्ताक दिन विशेषांकात भारताच्या अंतर्बाह्य संरक्षण-विषयक समस्या या विषयावर लेख लिहिण्यास सांगितले. त्यानुसार सावरकरांनी २६ जानेवारी १९५४ च्या केसरीच्या प्रजासत्ताक दिन विशेषांकात 'सामरिक सामर्थ्याची वाढ हीच आजची निकड' हा लेख लिहिला. परराष्ट्र धोरण, सामरिकतज्ञ, राष्ट्र-संरक्षण आणि आंतराराष्ट्रीय घडामोडींचे अचूक ज्ञान नि जाण अशा सावरकरांच्या विविध गुणांचे दर्शन या लेखातून घडते.
सावरकर या लेखात लिहितात: ‘तिबेटच्या कीलक राष्ट्रावर हिंदुस्थानास एका शब्दानेही न विचारता जेव्हा चीनने आक्रमण केले, तेव्हा तिबेटांत असलेल्या आपल्या वरील हितसंबंधाचे संरक्षण करण्यासाठी हिंदुस्थानने चीनला लगेच हटकावयास हवे होते. पण आमचे भारतीय शासन तसे काही करू शकले नाही. तिबेटच्या कीलक राष्ट्राचे अस्तित्व राखू शकले नाही. कारण? आजच्या आमच्या भारतीय शासनाची सामरिक दुर्बलता! त्यामुळे तिबेटचे कीलक राष्ट्र अलगद गिळून टाकून आज चीन आणि रशिया यांची बलाढ्य सैन्ये आमच्या सीमेच्या अगदी काठावर सज्ज अवस्थेत उभी आहेत. आणि त्या बळावरच आज चीन उघडपणे नेपाळ नि भूतान ह्या उरलेल्या दोन्ही कीलक राष्ट्रांनाही गिळून टाकण्याचे डाव खेळत आहे..... कारण आमच्या त्या सीमांवर रेटारेटी करीत उभ्या असलेल्या चीन-रशियाच्या बलाढ्य सैन्यांशी प्रबळ झुंज देण्यासारखी अद्ययावत आयुधांनी सज्ज अशी आमच्या सैन्यांची दुर्धर्ष फळी आम्ही त्या आमच्या सीमांवर अजून उभी करू शकलो नाही.’
सावरकरांनी सदैव सैनिकीकरणाचा पुरस्कार करून त्याची उपयुक्तता, महत्त्व आणि आवश्यकता स्पष्ट करून सांगितली होती, आणि या लेखातही सावरकरांनी भारताची संरक्षण आणि शस्त्रसज्जतेबाबतची उदासिनता आणि असमर्थता याकडे लक्ष वेधले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या लेखात सावरकरांनी तिबेट, नेपाळ आणि भूतान यासारख्या भारताच्या सीमेलगतच्या कीलक (buffer) राष्ट्रांचे महत्त्व विशद केले आहे. कीलक राष्ट्र म्हणजे दोन मोठ्या प्रतिस्पर्धी देशांमधील छोटा तटस्थ देश की जो या दोन मोठ्या प्रतिस्पर्धी देशांमधील प्रादेशिक संघर्ष रोखू शकेल. दुर्दैवाने कीलक राष्ट्रांचे हे महत्त्व नेहरुंच्या म्हणजे भारतीय शासनाच्या लक्षात न आल्याने संसदेत तिबेटच्या या दुःखद प्रकरणाचा काही खासदारांनी उल्लेख केल्यावर नेहरू म्हणाले, "जगात बऱ्याच गोष्टी घडत असतात ज्या आपल्याला आवडत नाहीत..... या गोष्टी चालवून घेणे भाग आहे, कारण आपण यात काही हालचाल केल्यास परिस्थितीत काहीही फरक न पडता, उलट आपण मात्र निष्कारण संकटात येऊ." (Nehru, Jawaharlal. India's Foreign Policy, पृष्ठ ३०४)
कसले निष्कारण संकट? चीन किंवा इतर कुठल्या राष्ट्राला राग येऊन ते आपल्या देशावर आक्रमण करतील हे संकट? तसे असेल तर आपण शस्त्रसज्ज आणि संरक्षणदृष्ट्या समर्थ असल्यास तर इतर देशांच्या रागाची आणि आक्रमणाची आपण चिंता का करावी? तसेच आपण नेहरुंच्या म्हणण्यानुसार काहीही हालचाल न करताही १९६२ मध्ये संकटात पडलोच होतो. म्हणजे आपण हालचाल केली वा न केली यावर काहीही अवलंबून नसून शत्रूची खेळी, मनसुबे ओळखणे आवश्यक असते. परराष्ट्रनीति, सामरिकता, भूगोल आणि कीलक राष्ट्राचे महत्त्व ओळखायला हवे होते किंवा ओळखता येत नव्हते तर सावरकरांसारखे नेते किंवा सैनिकी अधिकारी जे सांगत होते त्याकडे लक्ष द्यायला हवे होते.
मुळात आपण तेव्हा म्हणावे तितके शस्त्रसज्ज आणि संरक्षणदृष्ट्या समर्थ नव्हतो म्हणून आपण इतर राष्ट्रांच्या रागाची आणि आक्रमणाची चिंता करत होतो आणि या चिंतेतून भारत मुक्त असावा म्हणून तर सावरकर सैनिकीकरण, शस्त्रसज्जता याचा पुरस्कार करत होते. यासाठीच सावरकर दोन सहस्त्र वर्षांनंतर १९४८ मध्ये स्थापन झालेल्या इस्राएल या ज्यू राष्ट्राचे उदाहरण देऊन त्याच लेखात म्हणतात: 'हे ज्यू राष्ट्रही दोन सहस्र वर्षांच्या अस्तानंतर पाच सहा वर्षांपूर्वीच पुन: अस्तित्वात आलेले! त्याच्या भोवती त्याचे कट्टर शत्रु असलेल्या अरब राष्ट्रांचा सशस्त्र वेढा पडलेला! पण त्या लहानग्या राष्ट्राने प्रथमत: आपल्या साऱ्या स्त्री-पुरुषांना सैनिक शिक्षण देऊन, ब्रिटन-अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे मिळवून, त्यांच्या स्वतःच्या राष्ट्रांत शस्त्रास्त्रांचे कारखाने काढून परराष्ट्रीय संधी-विग्रहाची कारस्थाने खेळत आज स्वतःची सामरिक शक्ती इतकी वाढविली आहे की, त्याच्या शत्रुस्थानी असलेल्या त्या साऱ्या अरब राष्ट्रांना त्याच्यावर चालून जाण्याची धमक होत नाही, इतकेच नव्हे तर ते ज्यूंचे इस्रायल राष्ट्रच येताजाता त्या अरब राष्ट्रांवर छापे घालून त्यांना हैराण करीत आहे!’
सावरकर इथे असेही नमूद करू इच्छितात की, भारताच्या स्वातंत्र्याच्या नऊ महिन्यानंतर जे राष्ट्र स्थापन झाले होते आणि जे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतापेक्षा खूपच लहान होते अशा इस्राएल या राष्ट्राने आपले सामरिक आणि सैनिकी सामर्थ्य वाढवले, पण भारताने याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. आणि ज्याचे परिणाम भारताला १९६२ मध्ये भोगावे लागले होते.
एखाद्या सामरिकतज्ञाप्रमाणे सावरकर पुढे त्या लेखात म्हणतात: 'सहा वर्षात चीनने त्यांचे सारे राष्ट्र अद्ययावत आयुधांनी शस्त्रसज्ज नि संरक्षणक्षम करून दाखविले. इतकेच नव्हे तर भारताला भीक न घालता तिबेटचे कीलक राष्ट्र नष्ट करून चीनने त्याच्या महाराज्याच्या विस्तीर्ण सीमांची बळकट तटबंदी केली आणि मनात येताच भारतावर सरळ आक्रमणही करता यावे अशा प्रकारे त्याच्या सीमा आमच्या हिंदुस्थानाच्या सीमांशी रेटारेटीने भिडवून टाकल्या.’
सावरकरांचे हे म्हणणे खरेच होते कारण तिबेट गिळंकृत केल्याने चीनची सीमारेषा हजारो किलोमीटर पुढे सरकून थेट हिमालयाशी भिडली आणि त्यामुळे भारतीय सीमारेषा असुरक्षित झाली होती. परिणामी चीनने अशा असुरक्षित सीमारेषेवर भारतीय नेते बेसावध आणि पंचशील कराराच्या स्वप्नात रममाण असताना १९६२ मध्ये हल्ला केलाच.
सावरकर पुढे म्हणतात: ‘ब्रिटिशांनी त्यांच्या हाती हिंदुस्थानचे साम्राज्य असता त्यांच्या संरक्षाणार्थ चीन आणि रशिया ह्या पलीकडच्या दोन्ही साम्राज्यांना हिंदुस्थानशी सरळ टक्कर देता येऊ नये म्हणून त्यामध्ये इकडे तिबेट, नेपाळ, भूतान ह्या लहान लहान देशांच्या कीलक राष्ट्रांची तटबंदी उभारली होती आणि तिकडे अफगाणिस्तानच्या कीलक राष्ट्राचा दट्ट्या मारून ठेवलेला होता, त्या सर्व कीलक राष्ट्रांशी निरनिराळे संधी करून त्यांच्या अस्तित्वाची हमीही प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानी साम्राज्याच्या वतीने आपल्याकडे घेतली होती. हिंदुस्थान स्वतंत्र होताच त्या संधीप्रमाणे ह्या कीलक राष्ट्राविषयीचे ते अधिकार हिंदुस्थानकडे आले होते.’
म्हणजे भारतावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांना कीलक राष्ट्राचे महत्त्व माहित होते, आणि त्यामुळेच त्यांनी तिबेट, नेपाळ नि भूतान यांची कीलक राष्ट्र ही स्थिती कायम ठेवली होती. परंतु स्वतंत्र भारताच्या सरकारने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून निष्काळजीपणा केला होता आणि पंचशील तत्त्वांच्या स्वप्नाळू प्रभावाखाली वावरत होते. सावरकरांनी पंचशील करारावर टीका केली, कारण चीनने तिबेट गिळंकृत करुन पचवून मग हा करार केला होता.
सावरकर त्या लेखात पुढे म्हणतात: ‘जर गेल्या पाच-सहा वर्षांत.... चीनप्रभृति राष्ट्रांनी दाखविलेल्या तडफेने आमच्या राष्ट्रानेही भ्रांतिनिष्ठ राजकारणाच्या मागे न लागता वस्तुनिष्ठ राजकारणच अवलंबिले असते, प्रथमपासूनच आपले सामरिक सामर्थ्य वाढविण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले असते आणि त्या दिशेने परराष्ट्रीय संधीविग्रहाची कारस्थाने खेळविली असती तर भारतही तसाच बलाढ्य झाला असता. आम्हीही ब्रिटन, रशियासारखे स्वतंत्रपणे स्वतःच्या प्रयोगशाळेत अणुबाँब सुद्धा करु शकलो असतो; अद्ययावत शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज अशा प्रचंड भू-दलाच्या, सिंधुदलाच्या नि वैमानिक दलांच्या संरक्षणाने अकुतोभय झालेला आपला आज वा सुदर्शन चक्रांकित राष्ट्रीय ध्वज आपल्या दुर्धर्ष तेजाने आज हिमालयावर फडकत राहिला असता!’ (केसरी, २६ जानेवारी १९५४) आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असणे हेच वस्तुनिष्ठ राजकारणात आणि विश्वात मानाने नि समर्थपणे तग धरून उभे राहण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. शस्त्रसज्जतेसोबत भारताने आपल्या शेजारी राष्ट्रांविषयी दक्ष राहणे आवश्यक आहे असे सावरकर स्पष्टपणे सांगतात.
दिनांक २६ जून १९५४ ला दिल्लीमध्ये पं. नेहरुंनी चीनचे पंतप्रधान चौ एन-लायचे स्वागत करून 'हिंदी-चिनी भाई' ही घोषणा दिली. केसरी वृत्तपत्राने सावरकरांना यावर त्यांचे मत विचारल्यावर सावरकर म्हणाले: 'शत्रुचा शत्रु तो आपला मित्र हे मी माझ्या व्याख्यानात अनेकदा सांगितलेच आहे, आणि या दृष्टीने माझे पहाणे असते. मित्र म्हणजे निरपेक्ष मित्र नव्हे. आपापल्या राष्ट्राचे हित सांभाळून मैत्री करणारे मित्र; कारण राजकारणांत खरी मैत्री कोठेच नसते! पं. नेहरू चौ एन-लाय यांच्या भेटीमुळे चीनशी भारताचे प्रकट मित्रत्व स्थापन झाले ही राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट झाली. पं. नेहरुंची, परराष्ट्रीय धोरणाची जी पावल पडतात, त्यातील ज्याचे अभिनंदन करावेसे वाटते असे माझ्या दृष्टीने हे पहिलेच पाऊल आहे. मला तर असे वाटते की, याच धोरणाने आणखी एक पाऊल टाकून रशियाच्या कुणातरी केंद्रीय उच्च प्रतिनिधीला हिंदुस्थानात आमंत्रण द्यावे. अर्थात रशियाची तशी इच्छा असेल तर आणि जर तसे आमंत्रण येणे हे रशिया आपला सन्मान समजत असेल तर आमंत्रण देण्यात हरकत नाही. हिंदुस्थानचे सर्व राजकारण हिंदुस्थानच्या हिताचे काय आहे यावरच आधारलेले असले पाहिजे. जर त्यात हिंदुस्थानचे हित असेल तर त्यांत अमक्याला राग येईल व दुसऱ्याला प्रेम वाटेल याचा आम्हांस काही एक विचार करण्याचे कारण नाही. अमेरिकेने पाकिस्तानशी जेव्हा एक प्रकारचा सैनिक-संधी केला, आणि तिच्या अद्ययावत शस्त्रास्त्रांनी सज्ज झालेला पाकिस्तान हिंदुस्थानवर चाल करून येण्याचा उत्कट संभव आहे हे माहीत असूनही तिने पाकिस्तानशी संधी केला व त्यास शस्त्रास्त्रे अण्वस्त्रेसुद्धा पुरविण्याचे ठरविले तेव्हा हिंदुस्थानला काही राग येईल याचा अमेरिकेने कधी विचार केला होता काय?'
सावरकरांनी पं. नेहरु-चौ एन-लायचे भेटीचे स्वागत करून अमेरिका किंवा कुठला इतर देश चिडेल, प्रक्षुब्ध होईल याची पर्वा करता कामा नये असे सांगितले. इथे सावरकरांनी नेहरुंच्या राष्ट्रहितकारक धोरणाचे कौतुक केले आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भारताने केवळ स्वत:चे हित पाहावे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात हेच नागडे सत्य असते.
प्रस्तुत भेटीची फलश्रुती काय असे विचारताच सावरकर म्हणाले: ’जी सर्वसामान्य तत्त्वे भेटीचा फलितार्थ म्हणून सांगण्यात आलेली आहेत ती भाषेच्या दृष्टीने ठीक आहेत. 'शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु' अशा इच्छा प्रदर्शित करायला काहीच प्रत्यवाय नाही; पण त्यापुढे जाऊन जर कोणी ती तत्त्वे मोडली तर काय उपाय करावयाचा याचा व्यावहारिक मार्ग जोपर्यंत सांगता येत नाही किंवा त्याविषयी काही उघड योजना मांडली जात नाही व ती योजना पार पाडण्याचे हिंदुस्थानच्या हितास अनुकूल असे दायित्व कोणी घेऊ शकत नाही तोपर्यंत या असल्या भेटींना औपचारिक महत्त्वच काय असणार. त्यांतही गंमतीची आणि शंकास्पद गोष्ट ही की, तिबेटला गिळून टाकून चीनने या सगळ्या समानताप्रभृति तत्त्वांना काल परवाच मूठमाती दिलेली आहे. तिबेटच्या स्वातंत्र्याची चळवळ करणारा एक पक्ष तेथे अद्यापही जिवंत आहे. तथापि तिबेटला खाऊन आणि जिभेने ओठ पुशीत असतांनाच चीनच्या पंतप्रधानांनी या तत्त्वाचा उद्घोष करावा! चीन काय, रशिया काय, ब्रिटन काय, आणि हे आजकालचे टीचभर पाकिस्तान काय, ही सगळी राष्ट्रे जे तत्त्वज्ञान बोलतात ते कूटनीतीचे बदलते डाव म्हणूनच बोलत असतात, आणि मानवाच्या अशा परिस्थितीत राजकारण असेच असले पाहिजे. पण भारताला नुसते तत्त्वज्ञानच बोलण्याची भोंगळसुती सवय असल्याने अनेक वेळा आमच्या केंद्रीय शासनाची जी फसगत होत आलेली आहे, तशी या भेटीतल्या नुसत्या तत्त्वसूत्रांनी होऊ नये.’
सावरकर इथे एक कटू उघड सत्य सांगत होते की, नैतिकदृष्ट्या उच्च तत्त्वांचा जयघोष करणे उचित आहे, पण केवळ आपण एकटेच त्याचे अनुकरण करत असू आणि इतर राष्ट्रे नुसती तसे करण्याचा बोलघेवडेपणा करून त्यांच्या कृतीत ते कधी उतरत नसल्यास भारताच्या हितासाठी नुकसानकारक, अहितकारक ठरेल. पंचशील कराराबाबत असे काही घडू नये असे सावरकर आशा व्यक्त करत होते, पण दुर्दैवाने कोणीही सावरकरांनी १९५४ मध्ये दिलेल्या या चेतावणीकडे लक्ष दिले नाही आणि परिणामी १९६२ चा विश्वासघात घडला. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, उघड शत्रूपेक्षा छुपा शत्रू जास्त धोकादायक असतो. म्हणून पाकिस्तान या उघड शत्रूविरुद्ध १९६५ मध्ये युद्धाच्यावेळी आपण सज्ज असल्याने विजयी झालो, पण पंचशील तत्त्वाच्या आणि 'हिंदी-चिनी भाई भाई' च्या मृगजळामुळे आणि सैनिकी सामर्थ्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे चीन या छुप्या शत्रूविरुद्ध १९६२ मध्ये पराभूत झालो.
चीनने भारताचा त्यांच्या हिताकरता वापर करून घेऊ द्यायच्याऐवजी भारताने चीनचा आपल्या हितासाठी वापर करायला हवा. यासंबंधी सावरकर म्हणतात: ‘जर चीन भारताचा उपयोग त्याच्या हितापुरता करू लागेल तर भारताने त्याच कूटनीतीचा आश्रय करून चीनच्या सदिच्छेचा उपयोग आपल्या राजकीय हितास जितका होईल तेवढाच त्या सदिच्छेवर विश्वास ठेवावा म्हणजे झाले. या सर्व सदिच्छा व्यवहारांत आणावयास हिंदुस्थानला अमेरिका काय रशिया, चीन किंवा ब्रिटन काय कोणीही भाग पाडू शकेल; कारण त्यांच्याजवळ अण्वस्त्रे आहेत, हायड्रोजन बाँब आहे. पण त्यांना या सदिच्छेप्रमाणे वागण्यास हिंदुस्थान भाग पाडू शकेल का? हा मुख्य प्रश्न आहे. तेव्हा चीन-रशियाशी राजकीय मैत्री तर स्थापन झालीच पाहिजे. परंतु हिंदुस्थानांत त्यांच्याप्रमाणेच अण्वस्त्रे, जंतु-शस्त्रे, वायु-शस्त्रे उत्पन्न करण्याची आणि त्यांच्या इतक्याच अद्ययावत शस्त्रसामर्थ्याने हिंदुस्थानला सज्ज करण्याची सिद्धता करण्याचे कार्य तत्काल हाती घेतले पाहिजे. जर चीनला सिंकियांगमध्ये आणि इतरत्र आज मोठमोठे अण्वस्त्र करण्याचे कारखाने उभारता येत आहेत तर आम्हालाही ते तसे तत्काल करता येईल. एकदोन वर्षांच्या आत आपले शास्त्रज्ञ तशी शस्त्रास्त्रे करू शकतील क्वचित नवी शोधू शकतील. परंतु जोवर त्या दिशेने एकही पाऊल, हे भारताचे सध्याचे दुबळे शासन टाकीत नाही तोपर्यंत अशा नुसत्या 'शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु'च्या भेटीतून जे निष्पन्न व्हावयास पाहिजे ते निष्पन्न होणार नाही.
उघड उघड कम्युनिझमचे शत्रुत्व करणारा पाकिस्तान अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्रांनी सज्ज होण्याची तयारी करीत असता भारताशी नुसती तात्त्विकदृष्ट्याच नव्हे तर राजकीय व सैनिकदृष्ट्या मैत्री राखणे हे चीन-रशिया यांच्या हिताचे आहे आणि हे त्यांच्या लक्षात आलेले आहे असे ओळखून भारताच्या केन्द्रीय शासनाने आपले पाऊल वेळीच पुढे टाकले पाहिजे. (केसरी, ४ जुलै १९५४)
१९५४ मध्ये सावरकर भारतीय सैन्याच्या आधुनिकीकरणाची मागणी करत होते. भारताने अणुबाँब, हायड्रोजन बाँबचा शोध लावायला हवा, नवनवीन अद्ययावत आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करायला हवे आणि शत्रूविरुद्ध आधुनिक युद्धनीतिचा वापर करायला हवा. पण हे सर्व महासत्ता होण्यासाठी नव्हे तर, महासत्तांशी दोन हात करण्यासाठी. भारताला महासत्ता नव्हे तर विश्वाचे मार्गदर्शक व्हायचे आहे. आपल्या राष्ट्राची उभारणी उच्च नैतिक मूल्यांवरच करायला हवी, पण या उच्च नैतिक मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आपण प्रत्येक क्षेत्रात अद्ययावत असायला हवे, कारण सावरकर म्हणतात तसे 'अशा नुसत्या 'शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु'च्या भेटीतून जे निष्पन्न व्हावयास पाहिजे ते निष्पन्न होणार नाही.
गेल्या १-२ वर्षातील भारत-चीन संघर्षाच्यावेळी आपण सज्ज, सिद्ध नि दक्ष होतो, आपल्याकडे आधुनिक शस्त्रास्त्रे नि तंत्रज्ञान होते, आधुनिक युद्धनीतीत आपण पारंगत होतो आणि आपल्या कुशल, चाणाक्ष नि प्रभावशाली परराष्ट्रीय धोरणामुळे जवळजवळ सर्व महासत्ता राष्ट्रे भारताच्या बाजूने होती; म्हणजे १९५४ मध्ये जे सावरकरांनी सांगितले होते, त्याचे आपण अप्रत्यक्षपणे अनुकरण करत होतो, यातून सावरकरांची महानता आणि दूरदृष्टी दिसून येते.