उत्तर प्रदेश में ग्लोबल निवेश की योजना पाकिस्तान की कमियों का संज्ञान लेकर बननी चाहिए

आजकल उत्तर प्रदेश में ग्लोबल निवेश को लाने की योजना जोर शोर से बनाई जा रही है ! इसके लिए लखनऊ में 10- 12 फरवरी को एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें विश्व के अनेक देशों के निवेशकों के साथ अपने देश के बड़े औद्योगिक घरानों जैसे गोदरेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा ग्रुप तथा आदित्य बिरला जैसे ग्रुपों के साथ अनेक स्थानीय निवेशकों को भी आमंत्रित किया गया है ! इस सम्मेलन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 हज़ार करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है ! इस सम्मेलन से पहले सरकार ने प्रदेश के 75 जिलों में 20 जनवरी तक स्थानीय निवेशक सम्मेलन भी आयोजित करने के आदेश दिए हैं ! जिसमें सरकार निवेशकों की लंबित समस्याओं का निराकरण करेगी और निवेश सारथी नाम के पोर्टल के द्वारा एमओ यू पर हस्ताक्षर कराएगी !




परंतु इस निवेश की बड़ी योजना पर कार्य करने से पहले प्रदेश सरकार को उन कारणों की पड़ताल करनी चाहिए जिनके कारण अभी तक सर्व साधन संपन्न होते हुए भी प्रदेश के केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों के अलावा अन्य जिलों में कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हुई है ! प्रदेश के हर जिले में पर्याप्त पानी, बिजली तथा उद्योगों में काम करने के लिए नौजवान उपलब्ध है परंतु फिर भी इनमें निवेश ना आने के कारण औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं हुई है जिसके कारण इनमें गरीबी और बेरोजगारी चारों तरफ देखी जा सकती है !आकलन करने पर ज्ञात हुआ है की निवेश ना आने का मुख्य कारण इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति का संतोषजनक ना होना है ! कानून व्यवस्था की इस प्रकार की स्थिति के कारण औद्योगिक घरानों ने यहां पर निवेश करने को सुरक्षित नहीं पाया तथा यह स्थान औद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में आज भी 1947 वाली स्थिति में हैं जिसके कारण यहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है और नौजवान बेरोजगार हैं !

यहां पर रोजगार उपलब्ध ना होने की स्थिति में इन जिलों से नौजवान मुंबई, दिल्ली तथा देश के अन्य समृद्ध शहरों में रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं ! इन नौजवानों को इन शहरों में पिछड़ा और गरीब समझ कर इनका मजाक उड़ाया जाता है ! उत्तर प्रदेश और बिहार केइस औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए यहां पर चल रहे माफिया राज और सामंत सहायिका अभी तक जिंदा रहना है इसके कारण इन स्थानों पर संगठित अपराध खुलेआम होते हैं और योगी सरकार से पहले इन अपराधियों को परोक्ष रूप से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था ! यही स्थिति आजादी से लेकर अभी तक पाकिस्तान में भी है जिसके कारण आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंचा है ! प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद आए दिन मीडिया में संगठित अपराधियों के खुलासे होते रहते हैं ! जैसे कानपुर में विकास दुबे आजमगढ़ और प्रयागराज तथा अन्य आसपास के शहरों में अतीक अहमद तथा अन्य अपराधियों के नाम सामने आए हैं !

आजकल कानपुर में इरफान सोलंकी तथा बांग्लादेश के रिजवान के अपराधिक कारनामों से यहां के स्थानीय समाचार पत्र भरे पड़े हैं ! कहा जा रहा है कि रिजवान के बंगलादेशी होने की जानकारी यहां की पुलिस को थी तथा इसके द्वारा अवैध वसूली कराने में पुलिस के इंस्पेक्टर से लेकर एडिशनल डीसीपी तक के नाम लिए जा रहे हैं ! इन माफियाओं और संगठित अपराधियों के अपराध की बुलंदी पर पहुंचने के पीछे सांप्रदायिकता के नाम पर वोट बैंक पर कब्जा बहुत बड़ा कारण रहा है ! इनके द्वारा कुछ राजनीतिक दलों ने लंबे समय तक प्रदेश पर राज किया ! अपराधिक करतूतों के द्वारा इन अपराधियों ने ज्यादातर सरकारी और जन संपत्तियों पर कब्जे किए जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त होने के कारण पुलिस मूकदर्शक बनकर देखते रही ! सरकारी तंत्र के इस प्रकार असहाय होने के कारण इन क्षेत्रों में भय और आतंक का माहौल बना जिसके कारण इनकी औद्योगिक प्रगति बिल्कुल रुक गई और यहां पर पिछड़ापन और बेरोजगारी चरम पर पहुंची !

आजादी के समय बंटवारे में पाकिस्तान को हिंदुस्तान का सबसे उपजाऊ हिस्सा दिया गया परंतु फिर भी पिछले 75 सालों में पाकिस्तान कंगाली और दिवालियापन के कगार पर पहुंच चुका है ! इसका कारण है वहां पर औद्योगिक लिपिक विकास का ना होना ! पाकिस्तान की सेना ने वहां पर सत्ता पर कब्जे के लिए मुस्लिम कट्टरपंथ तथा सामंत साईं का सहारा लिया और यह यह अभी तक वैसे ही चल रहा है और पाकिस्तान पूरे विश्व में एक कट्टरपंथी तथा आतंकवादी तैयार करने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है ! इसी कारण से पाकिस्तान में अभी तक भूमि सुधार लागू नहीं हुए हैं जिनकी वजह से वहां की 70 परसेंट भूमि योग जमीन केवल 263 जागीरदार को कब्जे में है ! भुट्टो तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति लेगारी तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली राजनीतिज्ञों के कब्जे में वहां पर अभी भी हजारों हजारों एकड़ जमीने है !

पाकिस्तानी सेना इन सामंतों और कट्टरपंथियों के द्वारा वहां की जनता मैं भाय और अनिश्चितता का माहौल हमेशा रखती है और इसके लिए वह अक्सर भारत के साथ अपनी दुश्मनी का रोना रोती रहती है ! इस स्थिति में पाकिस्तान में बाहरीनिवेशक निवेश नहीं कर रहे हैं और इस कारण रोजगार उपलब्ध ना होने के कारण वहां के हजारों नौजवान बेरोजगार हैं जो निराश होकर आतंकी बन जाते हैं ! आज पाकिस्तान भाड़े पर आतंकी उपलब्ध कराने वाला देश बन गया है ! इसी का फायदा उठाकर अमेरिका ने रूसी सेनाओं को अफगानिस्तान से खदेड़ा था !

पाकिस्तान जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों में भी बनी हुई है ! जहां पर माफिया सांप्रदायिकता के रूप में सामंत साईं जैसा माहौल बनाए हुए हैं ! यह माफिया स्थानीय उद्योगपतियों तथा निवेशकों से रंगदारी वसूलने तथा तरह-तरह की धमकियों के द्वारा इनका जीना दूभर करती है ! इन माफियाओं का फलने फूलने का मुख्य कारण था कि इससे पहले वहां पर कुछ राजनीतिक दल संप्रदाय विशेष की वोट लेने के लिए इन माफियाओं को अपना संरक्षण देते थे ! इसके कारण स्थानीय प्रशासन स्वयं को असहाय पाता था !

जैसे कि कानपुर में विकास दुबे की कुंडली से ज्ञात हुआ था की उसने सरेआम अपराध किए जिनका पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लेकर उसे और भी बड़ा अपराधी बनाया ! इसी प्रकार यह अपराधी प्रदेश के विभिन्न शहरों मेंअपनी अवैध संपत्तियां स्थापित करते रहे और प्रशासन मुकदर सी बना रहा !जिनके बारे में अब प्रशासन हरकत में है और इन्हें बुलडोजर ओं के द्वारा तोड़ा जा रहा है ! सांप्रदायिकता की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि कानपुर का विधायक इरफान सोलंकी अपराधिक गतिविधियों में जेल में गया है परंतु फिर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनसे जेल में मुलाकात करने के लिए इस प्रकार गए हैं जैसे कि वह कोई राजनीतिक बंदी हो इसी प्रकार आजमगढ़ का अतीक अहमद राजनीतिक संरक्षण के कारण लंबे समय से विधायक है और इस विधायकी के कारण वहां की पुलिस उस पर लंबे समय तकहाथ नहीं डाल सकी ! तो क्या ऐसे माहौल में वहां पर कोई निवेशक निवेश कर सकता है !

इसको देखते हुए निवेश को आमंत्रित करने से पहले प्रदेश सरकार को इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर विचार करना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र यहां से संगठित अपराधों को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए !जैसा की योजना बनाई गई है कीप्रदेश के जिला स्तर पर भी निवेशक सम्मेलन 20 जनवरी तक किए जा रहे हैं इसलिए निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए इन सम्मेलनों में यह आवश्यक होना चाहिए की जिलों की कानून व्यवस्था की स्थिति का भी आकलन हो और जिलों के संगठित अपराधियों की सूची तैयार होकर के इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे निवेशकों को यह विश्वास हो की यहां पर उनका निवेश सुरक्षित रहेगा ! परंतु देखने में आ रहा है कि निवेश कि इस योजना में स्थानीय कानून व्यवस्था के बारे विचार-विमर्श की कोई योजना नहीं है !उत्तर प्रदेश और बिहार में बनने वाली हर सरकार बाहरी निवेश लाने की बात करती है परंतु आज तक यह निवेश यहां पर नहीं आया है और यदि अभी भी कानून व्यवस्था पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया तो परिणाम वैसे ही होंगे जैसे पहले होते रहे हैं !

इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए की निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने की योजना सार्वजनिक की जानी चाहिए ! जिससे निवेशकों का प्रदेश की व्यवस्था में विश्वास बढ़े और वह भयमुक्त वातावरण में निवेश कर सकें ! यदि यहां पर भाय मुक्त वातावरण स्थापित हो गया तो यह गारंटी से कहा जा सकता है कि यहां के संसाधनों को देखते हुए यहां पर पर्याप्त मात्रा में निवेश आएगा और उत्तर प्रदेश एक रोजगार देने वाले प्रदेश रूप में देखा जाएगा !